मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रुग्णालयांमधील वैद्यकीय साहित्याच्या किमतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी खरेदी किंमत आणि एमआरपी यांमधील मोठ्या तफावतीकडे लक्ष वेधले. मुंढे यांच्या म्हणण्यानुसार एका खासगी रुग्णालयाने आयव्ही इन्फ्युजन सेट ११.०५ ला खरेदी केला तर त्याची एमआरपी ३२५ होती. हा फरक अंदाजे २,८४१ टक्के इतका आहे. त्याचप्रमाणे ६.७५ किमतीची सिरिंज ५७.२० ला विकली गेली आणि २९.४१ किमतीचा कॅथेटर ३१० ला विकला गेला. त्यांनी रुग्णांसाठी किमतींत पारदर्शकतेची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.
मुंढे यांनी वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी आणि विक्री किमतींमधील फरकावरील बाजार सर्वेक्षण अहवाल या शीर्षकाच्या पत्राचा आढावा घेतला. खाजगी रुग्णालयांनी या उत्पादनांच्या केलेल्या खरेदी किमतींची तुलना त्यांच्या छापील एमआरपी किंवा रुग्णांकडून आकारलेल्या रकमेसोबत करण्यात आली. त्यात ही मोठी तफावत आढळून आली. समस्या केवळ किमतीची नाही तर रुग्णांसाठी अचूक माहिती आणि पारदर्शकतेचा अभाव हीदेखील आहे.
मुंढे यांनी सांगितले की, अनेक वैद्यकीय उत्पादनांची एमआरपी रुग्णालयाच्या खरेदी किमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त असू शकते. महाराष्ट्र एफडीएच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे औषधनिर्माण विभाग आणि एनपीपीएने या विसंगतीबाबत पुनरावलोकनाची शिफारस केली आहे. रुग्णालयांचे म्हणणे आहे की, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक असले तरी पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि रुग्ण सुरक्षेवरील त्यांच्या खर्चाचाही विचार केला पाहिजे. रुग्णालयांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून ते आवश्यक गुंतवणूक करणे सुरू ठेवू शकतील.
औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश २०१३ नुसार अनेक अत्यावश्यक औषधांवर किंमत मर्यादा लादण्यात आल्या असल्या तरी त्या बहुतेक वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तूंना लागू होत नाहीत. असूचीबद्ध उत्पादनांची कमाल किरकोळ किंमत १२ महिन्यांत जास्तीत जास्त १० टक्क्यांनी वाढवता येते. परंतु याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक वैद्यकीय उपकरणावर एक निश्चित किंमत मर्यादा आहे. सरकारने यापूर्वी कोरोनरी स्टेंट आणि नी इम्प्लांट्ससारख्या काही वैद्यकीय उत्पादनांच्या किमती नियंत्रित केल्या आहेत.
नफ्याचे प्रमाण
नियंत्रित होणार?
कोविड-१९ महामारीच्या काळात ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरसह काही अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांवरील व्यापारी नफ्याचे प्रमाण (ट्रेड मार्जिन) देखील नियंत्रित करण्यात आले होते. आता अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तूंसाठी व्यापारी नफ्याचे प्रमाण नियंत्रित करणे, किमतींवर देखरेख वाढवणे किंवा किंमत मर्यादा लादणे यांसारख्या पर्यायांचा विचार केला जात आहे.
एनपीपीएकडून
किमतींची चौकशी
अहवालानुसार, एनपीपीए वैद्यकीय उत्पादन उत्पादक आणि मध्यस्थांकडून जोडल्या जाणा-या नफ्याच्या मार्जिनची चौकशी करत आहे. यासाठी कंपन्यांची कागदपत्रे आणि किंमत सूची यांची महाराष्ट्र एफडीएच्या सर्वेक्षण डेटाशी तुलना केली जात आहे. पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू येथूनही अशाच प्रकारच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत.
