३.२५ लाख कोटींचा करार, ९० विमानांचे उत्पादन भारतात होणार
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) गुरुवारी तिन्ही सशस्त्र दलांसाठी विविध अधिग्रहण प्रस्तावांना मंजुरी दिली. यामध्ये फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी करारालाही मंजुरी दिली. यासोबतच अमेरिकेकडून ६ पी-८ आय या सागरी देखरेख आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध विमान खरेदी करण्याच्या प्रस्तावालाही हिरवा कंदील मिळाला.
करार पूर्ण झाल्यावर वायुसेनेच्या ताफ्यात सुमारे १५० राफेल लढाऊ विमाने असतील तर नौदल २६ कॅरियर-कंपॅटिबल राफेल विमानांचा समावेश करेल. मीडिया रिपोर्टनुसार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील डीएसीमध्ये ३.२५ लाख कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. हा प्रस्ताव आता मंजुरीसाठी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीकडे पाठवला जाणार आहे. या प्रस्तावाला १६ जानेवारी रोजी संरक्षण खरेदी मंडळाकडून मंजुरी मिळाली होती. आता सीसीएसच्या परवानगीनंतरच अधिग्रहण प्रक्रिया पुढे जाईल.
संरक्षण मंत्रालयाच्या मते नवीन राफेल विमानांच्या खरेदीमुळे हवाई संरक्षण आणि सीमावर्ती भागात तैनातीची क्षमता मजबूत होईल. हा निर्णय अशा वेळी आला, जेव्हा वायुसेनेची स्क्वॉड्रन क्षमता घटून २९ झाली तर अधिकृत संख्या ४२ आहे. २०२० मध्ये पहिले ५ राफेल फायटर जेट वायुसेनेत समाविष्ट करण्यात आले होते. एअर स्टाफचे व्हाईस चीफ एअर मार्शल नागेश कपूर यांनी गेल्या वर्षी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये राफेलची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगितले होते. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांच्या १७ ते १९ फेब्रुवारीदरम्यान भारत दौ-यावर येणार आहेत. त्यांच्या भारत दौ-याच्या काही दिवस आधी ही मंजुरी देण्यात आली.
९० विमाने स्वदेशी
पद्धतीने तयार करणार
उच्च अधिका-यांनी सांगितले की, ११४ राफेल लढाऊ विमानांपैकी ९० विमाने स्वदेशी पद्धतीने तयार करण्याची योजना आहे. ज्यामध्ये अंदाजे ५० टक्के स्वदेशी सामग्री असेल. भारतीय हवाई दलाकडे आधीच ३६ राफेल विमाने आहेत आणि भारतीय नौदल पुढील काही वर्षांत २६ राफेल एम विमाने वाहक ऑपरेशन्ससाठी समाविष्ट करेल. राफेल विमानांच्या खरेदीमुळे लॉजिस्टिक्स आणि प्रशिक्षण खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.
आता विमानात ५० टक्के
स्वदेशी सामग्रीचा वापर
भारतात उत्पादित होणा-या विमानांमध्ये ३० टक्के स्वदेशी सामग्रीचा वापर करण्याची चर्चा झाली होती. पण अधिका-यांनी गुरुवारी सांगितले की, पुढील चर्चेत हे प्रमाण सुमारे ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविले जाणार आहे. शिवाय विमानांवर भारतीय शस्त्रे आणि प्रणाली बसवण्याचे पूर्ण अधिकार भारताला असतील. व्यावसायिक वाटाघाटी पूर्ण झाल्यानंतर आणि सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीने अधिग्रहणाला मान्यता दिल्यानंतर अंतिम करारावर स्वाक्षरी होणार आहे.
