लातूर : प्रतिनिधी
केंद्र असो की, राज्य सरकार ग्रामीण विकासाच्या संदर्भाने असंख्य योजना जाहिर करते. परंतू, या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी मात्र देत नाही. ग्रामपंचायतचा कारभार किती असतो, त्याचा आवाका किती असतो. लोकसहभागातून किती म्हणून योजना राबवायच्या याचा विचार मात्र सरकारी पातळीवरुन केला जात नाही. विशेष म्हणजे सरकारकडून निधीची तरतूद केली जाते परंतू, त्याला अटी, शर्थीचे बंधन असते. त्यामुळे वर्षाकाठी अखर्चिक निधी मोठ्या प्रमाणात राहातो, तोच शासनाच्या तिजोरीत जमा होतो आणि नव्याने परंत, ग्रामपंचायतीकडे वर्ग होतो. असे न होता निधी अखर्चिक राहू नये म्हणून शासनाने निधी अनटाईड न करता तो निधी कुठल्याही विकास कामांवर खर्च करण्याची तरतुद आगामी अर्थसंकल्पात करावी, असा सूर ग्रामीण विकास या विषयावर बोलताना लातूर जिल्ह्यातील सरपंचांच्या महासंवादातून निघाला.
महाराष्ट्र सरकारकडून जाहीर होणा-या अर्थसंकल्पासंदर्भात अपेक्षा जाणुन घेण्यासाठी लातूर जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांशी दि. २ मार्च रोजी एकमत डिजिटल या मंचाने संवाद साधला त्यावेळी उपरोक्त सुर निघाला. या संवादात लातूर तालुक्यातील सिकंदरपूरचे माजी सरपंच माधव गंभीरे, शिऊरचे सरपंच सचिन सूर्यवंशी व चाकुर तालुक्यातील अलगरवाडीचे माजी सरपंच गोविंदराव माकणे यांनी सहभाग घेतला. शासन नेहमी योजना देते परंतू, त्यावर होणा-या खर्चाची तजवीज कशी करायची हे मात्र, सांगत नाही, असे नमुद करुन माधव गंभीरे म्हणाले, आमचे गाव २०२२-२३ साली स्मार्ट व्हिलेज पुरस्कार प्राप्त ठरले. परंतू, त्याचे पैसे अद्यापही मिळाले नाहीत. जलजीवनचे पैसे अद्याप मिळाले नाही. सरपंचांचे मानधनही रखडले. ग्रामसभा घ्यायची आणि नागरीकांच्या प्रश्नांचा भडीमार सोसायचा. गावात घनकचरा, खत प्रकल्प उभारायचा पण निधी नाही. स्मशानभूमिसाठी जागा नाही. यासह अनेक प्रश्न आहे तसेच आहेत. त्यामुळे शासनाने आगामी अर्थसंकल्पात प्रत्येक गावाला १५ एकर जमीन उपलब्ध करुन द्यावी, पालकमंत्र्यांनी डीपीडीसीच्या बैठकीत सरपंचांना बोलावून त्यांचे प्रश्न सोडवावेत. घरकुलाचे पैसे शहराप्रमाणे वाढवून द्यावे, आदी मागण्या केल्या आहेत.
सरपंच गोविंदराव माकणीकर म्हणाले, ग्रामपंचायतींना १४ वा, १५ वा, १६ वा वित्त आयोगाचा निधी येतो. मात्र तो गावच्या विकासासाठी अपूरा पडतो. जल जीवन मिशन मोठया प्रमाणात राबविण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. परंतू, जल जीवन मिशनमध्ये बजेटच शिल्लक नाही, अशी परिस्थिती आहे. पाणी पुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापण, स्मशानभूमी, गावची सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण या गोष्टींवर भर द्यावा, असे निर्देश शासनाचे आहेत. परंतू, एक सरपंच म्हणून गावचा कारभार हाकत असताना लोकसहभागातून किती म्हणून योजना राबवणार त्यालाही मर्यादा असतात. या मर्यादा ओळखून शासनाने आगामी अर्थसंकल्पात गावच्या विकास योजनांसाठी भरीव निधीची तरतूद करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केले.
सरपंच सचिन सूर्यवंशी यांनीही अत्यंत सडेतोडपणे आपल्या अपेक्षा व्यक्त करताना शासनाने निधी देताना तो अखर्चिक राहणार नाही, यासाठी निधी कोणत्याही योजनांवर खर्च करण्याची मुभा द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ते म्हणाले, गावागावात एक प्रकारची उदासीनता दिसून येत आहे. युवकांच्या हाताला काम नाही, त्यामुळे ते व्यसनाधीन होत आहेत. शहराकडे त्यांचा ओढा वाढला आहे. यातून व्यसनाधिता वाढते आणि गुन्हेगारीही वाढत आहे. शासनाने बेकार हातांना काम देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी, विकासरत्न विलासराव देशमुख हे ग्रामीण भागाची जाण असणारे नेते होते. त्यांनी ग्रामीण विकासासाठी असंख्य योजना निधीसह गावागावांपर्यंत पोहोचवल्या. आज असे होताना दिसत नाही. आत्मनिर्भर गाव होण्यासाठी सकारात्मक विचार असणे आवश्यक आहे. गावच्या विकासाचा आराखडा दिला जातो परंतू, तो आराखडा बंधणे घालून अंमलबजावणी करण्यासा सांगण्यात येते. सीसीटीव्ही, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद शाळांना रंगरंगोटी, अंगणवाड्यांची दुरुस्ती, या प्रत्येक गोष्टीला पैसा लागतो, तो लोकसहभागातून उभा करणे अशक्य आहे. त्यामुळे या गोष्टींवर सरकारने आगामी अर्थसंकल्पात तरतूदच नव्हे तर त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन तो निधी खर्च करण्याची मुभा द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
