मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रातील एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतरही राज्यातील मराठी शाळांचे अस्तित्वच सध्या धोक्यात असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. पटसंख्या कमी असल्याच्या कारणावरून राज्यातील २५५ मराठी शाळा बंद करण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. राज्यातील २५ हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्यातील मराठी शाळांच्या भीषण परिस्थितीवर भाष्य करणारी एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील पालकांचा कल इंग्रजी शाळांकडे वाढत असल्याने मराठी शाळा बंद पडत असल्याची स्थिती सभागृहात कबूल केल्याचे नमूद केले आहे. राज्यातील तब्बल २५५ शाळा मागील दोन वर्षांत बंद पडल्या आहेत. महाराष्ट्रातच मराठी भाषेच्या शाळांची ही स्थिती होणे अतिशय गंभीर आणि खेदजनक असल्याचे सुळे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला तर दुसरीकडे शिक्षणाच्या परिघातून मराठी भाषा हळूहळू दूर होतेय असे चित्र दिसते. अभिजात भाषेच्या विकासासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मिळणारा निधी मराठी भाषेतून शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी वापरता येऊ शकतो. शासनाने याबाबत गांभीर्याने विचार करून मराठीतून शिक्षण अधिकाधिक दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी काम करावे. मराठी भाषेची पताका फडकवत ठेवण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे मतही सुळे यांनी आपल्या पोस्टमधून व्यक्त केले आहे.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने लेखी प्रश्नोत्तरात राज्यातील मराठी शाळांच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली. सरकारकडे विचारणा करताना राज्यात कमी पटसंख्येमुळे २ हजार मराठी शाळा अडचणीत आल्या असून त्यापैकी ६२० शाळा बंद होणार असल्याने २५ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. कोकण विभागात ७००, विदर्भात ८०० हून अधिक, पश्चिम महाराष्ट्रात ७०० हून अधिक, मराठवाड्यात ४००, उत्तर महाराष्ट्रात ३०० हून अधिक मराठी शाळा बंद होण्याच्या स्थितीत आहेत.
डिसेंबर २०२५ मध्ये ६२० मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून ७० गावांमध्ये ना शाळा, ना पाटी-पेन्सिल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मराठी शाळा वाचवण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षक, विद्यार्थी आणि संस्थाचालकांनी लाखोंच्या संख्येने मोर्चा काढून महाराष्ट्र शासनास निवेदन सादर केले आहे.
या सगळ्यावर कुठली कार्यवाही किंवा उपाययोजना करण्यात आली आहे किंवा येणार आहे? नसल्यास कारणे काय त्याची माहिती देण्याबाबतची मागणी एका निवेदनाद्वारे विधान परिषदेचे आमदार अमोल मिटकरी, सत्यजित तांबे, विक्रम काळे, शिवाजीराव गर्जे, सतीश चव्हाण, नायकवडी यांनी सरकारकडे केली होती.
याबाबत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी उत्तरादाखल हे अंशत: खरे असून शासन स्तरावरून मराठी शाळा बंद करण्याबाबतचा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. तसेच शासनाचे असे कोणतेही धोरण नसल्याचे म्हटले आहे.
इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा कल
पालकांचा कल इंग्रजी शाळांकडे वाढत असल्याने राज्यातील कोकण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या सर्व विभागांतील तब्बल २५५ शाळा मागील दोन वर्षांत बंद झाल्याची माहिती भुसे यांनी दिली आहे. याचवेळी त्यांनी मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढण्यासाठी सरकारी पातळीवर विविध उपक्रम राबवण्यात येत असल्याचेही शिक्षणमंत्री भुसे यांनी सांगितले आहे. यात शाळा प्रवेशोत्सव, इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप, प्रधानमंत्री मोफत पोषणशक्ती निर्माण योजना, मोफत गणवेश वाटप यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
