पुणे : अन्नधान्याला जीएसटी लागू झालेला असल्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियमन (सेस) रद्द करा, जी.एस.टी. कायदा सुटसुटीत करावा, दरमहा रिटर्नची संख्या कमी करावी, तसेच, खरेदीवरील सेटऑफ संबंधी मागील अनेक अडचणी दूर कराव्यात, अशा व्यापा-यांच्या अनेक प्रश्नांविषयी रविवारी दि पूना मर्चेंटस् चेंबर, पुणे येथे राज्यव्यापी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी सर्वांच्या सहमतीने ठराव करून २७ ऑगस्टला व्यापा-यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी व्यापार बंदचा निर्णय घेण्यात आला यावेळी व्यापा-यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनत असल्याचा आरोपही केला. या परिषदेत १५० व्यापारी पदाधिकारी व चेंबरचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, या परिषदेचे अध्यक्षस्थान ललीत गांधी यांनी भूषविले.
