मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारकडून मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याच सरपंच प्रशासकांना कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार दिले होते. मात्र आता मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने जिल्ह्यातील ४३३ ग्रामपंचायतीवरील सरपंच प्रशासकांना दणका दिला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अधिकार दिले असताना सर्किट बँकेकडून आर्थिक व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ४३३ ग्रामपंचायतचे बजेट कोलमडणार आहे.
जिल्ह्यातील ४३३ ग्रामपंचायतीची मुदत फेब्रुवारी अखेर संपली आहे. राज्य सरकारकडून ५ जानेवारी रोजी मुदत संपलेल्या राज्यातील ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्याची आदेश दिले होते. शिवाय प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या सरपंचांना आर्थिक व्यवहाराचे अधिकार सुद्धा दिले होते.
मात्र औरंगाबाद खंडपीठाकडून छत्रपती संभाजी नगर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सरपंच प्रशासकांना व्यवहार करण्यावर निर्बंध आणले होते. कोल्हापूर जिल्ह्यात देखील या संदर्भात मुंबई हायकोर्टाच्या सर्किट बेंच मध्ये याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने हिम याचिका मान्य करत प्रशासकांच्या आर्थिक व्यवहारावर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे आर्थिक बजेट कोलमडणार आहे.
आर्थिक निर्बंधामुळे ग्रामपंचायतचे वीज बिल पाणी बिल पगार दैनंदिन खर्च याशिवाय अनेक खर्चांवर अप्रत्यक्षपणे निर्बंध आला आहेत. मार्च अखेर अपंग योजना निधी खर्च करावा लागतो त्यावर देखील निर्बंध येणार आहेत. मार्च अखेर असल्याने राखीव तरतुदीचा निधी देखील यंदा प्रशासकांना करता येणार नाही. पंधराव्या वित्त आयोगाची मुदत ३१ मार्च रोजी संपणार असून या वित्त आयोगाचा अकरचित निधीही खर्च करण्याचे मोठे आव्हान ग्रामपंचायत समोर असणार आहे.
