मुंबई : वृत्तसंस्था
अद्याप ५० रुपयांचे नाणे आणण्याची कुठलीही योजना नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली आहे. यासंदर्भात, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शपथपत्र दाखल करत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २०२२ मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात, १० आणि २० रुपयांच्या नाण्यांऐवजी जनतेची नोटांनाच अत्यधिक पसंती असल्याचे समोर आले आहे, असे म्हटले आहे.
खरे तर, दिल्ली उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान हा मुद्दा उपस्थित झाला. ही याचिका रोहित नावाच्या एका व्यक्तीने केली आहे. या याचिकेत दृष्टीहीन नागरिकांसाठी ५० आणि त्याहून कमी मुल्य असलेल्या नोटा आणि नाण्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखण्यायोग्य बनवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की, त्याने करन्सी डिझाइनमध्ये असलेल्या उणिवांवर अध्ययन केले आहे. यात, ५० रुपयांची नोट इतर नोटांच्या तुलनेत स्पष्टपणे वेगळी नाही, असे आढळून आले आहे. याशिवाय अर्थमंत्रालयानेही हे मान्य केले आहे की, १०, २० आणि ५० रुपयांच्या महात्मा गांधी असलेल्या नव्या सीरीजच्या नोटांमध्ये अँग्युलर ब्लीड लायन्स आणि एम्बॉस्ड प्रिंट्स सारखे टेक्सटाइल नाही. नोटांच्या अधिक हाताळणीमुळे हे फीचर लवकर घासले जाते. तसेच, हे टेक्सटाइल फीचर्स पुन्हा लागू करण्यासाठी उत्पादन खर्च आणि दक्षतेवर मोठा परिणाम होतो. जस-जशा जुन्या सीरीजच्या नोटा चनातून बाहेर जातील, नविन सीरीजच्या नोटा दृष्टी बाधितांना ओळखणे सोपे होईल, असा विश्वासही अर्थमंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
