मुंबई : पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ठेकेदारीतील गैरव्यवहार, मुंबई महानगरपालिकेतील निधी वाटपातील दुजाभाव आणि पुण्याच्या विषारी दारूकांडावर राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे.
नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये होणा-या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या टेंडर प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप परब यांनी पुराव्यांसह केला.कुंभमेळ्यासाठी एकट्या नाशिक जिल्ह्यासाठी २२७० कोटी रुपयांची विविध रस्त्यांची टेंडर्स काढण्यात आली आहेत. मात्र, ही टेंडर्स मिळवण्यासाठी मुख्य अभियंता प्रशांत अवटी आणि हर कन्स्ट्रक्शनचे विलास बिरारी यांनी मिळून १६ कंपन्यांची ‘रिंग’ तयार केली असल्याचा आरोप परब यांनी केला.
पात्रतेचे नियम धाब्यावर
२०१८ च्या सरकारी जीआरनुसार, जर एखादा कंत्राटदार एका निविदेत पात्र ठरला, तर त्याला दुस-या निविदेत अपात्र ठरवता येत नाही. मात्र, या अधिका-यांनी स्वत:च्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी नियम धाब्यावर बसवले. एका निविदेत पात्र ठरलेल्या कंत्राटदाराला दुस-या निविदेत हेतुपुरस्सर अपात्र ठरवण्यात आले, जेणेकरून पूर्वनियोजित कंत्राटदारालाच काम मिळेल असा दावा परब यांनी कागदपत्रांचा दाखला देत केला.
एसआयटी चौकशीची मागणी
तुम्ही देवाच्या पैशांवर डल्ला मारत आहात. अजून काम पूर्णही झाले नाही आणि रस्त्यांना तडे गेले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करून संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा अशी थेट मागणी अनिल परब यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडे केली.
