सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, नगर परिषदेच्या निवडणुका वेळेतच
सर्व निवडणुका कोर्टाच्या
संभाव्य आदेशाधीन राहणार
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती न देता ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे नगरपालिका निवडणुकीची प्रक्रिया आता कायम राहणार आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली, त्या ठिकाणचा निकाल संभाव्य निकालाच्या अधीन राहणार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला
. यासोबतच राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकेच्या निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडता निवडणुका घेण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आता पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. मात्र, या सर्व निवडणुका कोर्टाच्या संभाव्य आदेशाधीन राहणार आहेत.
सुप्रीम कोर्टात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत अतिशय महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सध्या सुरु असलेल्या नगरपंचायत, नगरपरिषद निवडणुकीचे काय होणार, तसेच राज्यातील आगामी महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समितीच्या निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. त्यावर न्यायालयाने नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकीला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होतील. २ डिसेंबरला मतदान पार पडेल आणि ३ डिसेंबरला या निवडणुकांचा निकाल जाहीर होणार आहे. मात्र, ज्या ५७ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे, त्या जागांचा निकाल कोर्टाच्या संभाव्य निकालाच्या अधीन राहणार आहे.
दरम्यान, आता जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांचा अडथळाही दूर झाला आहे. निवडणुका आधीच्या आदेशानुसार घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने याआधी या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पण या निवडणुका घेताना ५० टक्क्यांवर आरक्षण नको, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक व्हावी, यासाठी हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडतील, याची शक्यता कमी आहे. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे जाऊ शकतात, असे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे सगळ््यांचीच धडधड वाढली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीमुळे सर्वपक्षीयांच्या इच्छुकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आरक्षण मर्यादा ओलांडली
तर टांगती तलवार कायम
विशेष म्हणजे ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निकाल न्यायालयाच्या पुढच्या संभाव्य निकालावर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर टांगती तलवार कायम असणार आहे.
नव्याने आरक्षण सोडत काढणार?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता ज्या ठिकाणी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे, त्या जिल्हा परिषद आणि २ महापालिकांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. जिथे जास्त आरक्षण झाले, तिथे महिला ओबीसी, महिला आरक्षण सोडत नव्याने काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
