स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या समतोल विकासासाठी व त्या नियोजनासाठी स्वतंत्र व निरपेक्ष व्यवस्था असावी म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी नियोजन आयोगाची स्थापना केली होती. अनेक तज्ज्ञांना या आयोगात पाचारण करून देश आर्थिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या, वैज्ञानिकदृष्ट्या, तांत्रिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या कसा आत्मनिर्भर होईल यासाठी या आयोगाने महत्त्वपूर्ण भूमिका वठवावी असेच अपेक्षित होते. त्यात नियोजन आयोग ब-याच प्रमाणात यशस्वी ठरला आणि त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर भारताने वेगाने प्रगती केली. अर्थात भारतासारख्या खंडप्राय व वैविध्यता हीच ओळख असलेल्या देशात समतोल विकास साधून सर्व भागांच्या समस्या दूर करण्याबरोबरच त्या भागातील जनतेच्या आशा-अपेक्षांची पूर्तता करायची तर अशा आयोगाचे काम हे निरंतर सुरू ठेवावे लागते आणि त्यात सातत्य आणि निरपेक्षभाव कायम ठेवावा लागतो.
शिवाय काळानुरूप बदलत जाणा-या गरजा व अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी आयोगाच्या कार्यपद्धतीतही आवश्यक बदल करावे लागतात. नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर देशासमोरील उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीचे शिवधनुष्य नियोजन आयोगाला पेलवत नसल्याचे कारण देत त्यांनी कालबा ठरवलेला हा आयोग बरखास्त केला व नीती आयोगाची स्थापना केली. या बदलास खरं तर काहीच हरकत असण्याचे कारण नाही. मात्र, आपल्या देशात अर्थकारणही राजकीय समीकरणांपासून अलिप्त ठेवण्याची कुणाचीच इच्छा नसल्याने हा बदलही राजकीय आखाडा तापविणाराच ठरला. मात्र, मोदींच्या पहिल्या दोन टर्ममध्ये त्यांच्या पक्षाकडे बहुमतही होते आणि देशातील जनमतही मोदींच्या पाठीशी होते. त्यामुळे विरोधकांचे आक्षेप व विरोध यांचा आवाज दुर्बलच होता. तिस-या टर्ममध्ये मात्र देशातील राजकीय चित्र ब-यापैकी बदलले आहे. भाजपविरोधात एकत्र आलेल्या विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीकडे १० राज्यांची सत्ता आहे.
त्यामुळे आता या नीती आयोगाचे कामकाज समन्वयाने व निरपेक्षपणे पार पडेल याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, नुकत्याच झालेल्या नीती आयोगाच्या सातव्या वार्षिक बैठकीवर १० राज्यांच्या प्रमुखांनी सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप करीत बहिष्कार घातला. देशातील ज्या राज्यांना केंद्रस्थानी ठेवून संपूर्ण देशाच्या प्रगतीचे व भविष्याचे नियोजन करायचे त्या राज्यांचे प्रतिनिधीच जर बैठकीला हजर राहू शकणार नसतील तर कुठला आयोग कसली नीती ठरवणार हा प्रश्नच! संपूर्ण देशाचा समतोल व सर्वांगीण विकास साधायचा तर धोरण आखणी निरपेक्ष व राजकारणापासून अलिप्त ठेवायला हवी. दुर्दैवाने मागच्या काही काळापासून देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी हे भान बाळगण्यापासून फारकतच घेतली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संवाद तर संपुष्टात आलाच आहे मात्र त्याची जागा आता विसंवादाने घेतली आहे.
देशात मोदींना कडवे आव्हान देण्याची ताकद फक्त आपल्यातच असल्याची प्रतिमा निर्माण करण्याचा सदोदित खटाटोप करणा-या ममता बॅनर्जी यांनी विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीलाही आपले वेगळे अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी नीती आयोगाच्या बैठकीवरील बहिष्कारात सहभागी न होता बैठकीला हजेरी लावली खरी पण बैठकीत आपल्या राजकारणाचीच रेघ ठळक करत त्यांनी आपला माईक बंद केला जात असल्याचा व आपणास बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप करीत सहाव्या मिनिटाला त्या बैठकीतून बाहेर पडल्या. आपल्या राज्यावर कसा अन्याय होतो आहे व राज्यातील जनतेच्या काय अपेक्षा आहेत हे ठासून सांगण्याची संधी त्यांनी आपल्या आवडत्या आक्रस्ताळेपणाच्या वर्तनातून गमावली. अशा आक्रस्ताळीपणास समोरून तेवढेच चोख उत्तर मिळणे ओघाने आलेच! ते देण्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अजिबात कमी पडल्या नाहीत. इंडिया आघाडीचा राग घालविण्यासाठीच ममता बॅनर्जींना असे वागावे लागले, असा टोला त्यांनी लगावला.
मात्र, अशा वादविवादात या आयोगाच्या हेतूला व प्रतिष्ठेलाच हरताळ फासला जातो याचे भान ना सत्ताधा-यांनी ठेवले ना विरोधकांनी! बहिष्काराचे अस्र वापरण्यापेक्षा इंडिया आघाडीला बैठकीच्या निमित्ताने एकजुटीने सरकारच्या पक्षपाती धोरणाचा समाचार घेता आला असता. विधायक चर्चेतून आपल्या राज्यातील जनतेच्या आशा-अपेक्षा मांडता आल्या असत्या. मात्र, विधायक चर्चेपेक्षा राजकीय प्रत्युत्तर जास्त महत्त्वाचे हाच सर्वच राजकीय पक्षांचा हल्लीचा एक कलमी अजेंडा असल्याने विरोधकांनी ही संधी गमावलीच! हा त्या-त्या राज्यातील जनतेच्या आशा-अपेक्षांचा चुराडा ठरत नाही का? स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या सर्व भागांचा समतोल विकास हा या आयोगाचा मुख्य हेतू. मात्र, तो साध्य झाला असे म्हणण्याचे धाडस आजही करता येत नाही. दक्षिणेकडील राज्यांच्या तुलनेत आजही उत्तरेकडील राज्ये विकासाबाबत ‘बिमारू’च राहिली आहेत. असे का होते? याची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करणे हे नीती आयोग व सरकारचे काम! मात्र, अर्थकारणातही राजकारणच प्राधान्याचे ठरत असल्याने नीती आयोग आपल्या मूळ उद्दिष्टांपासूनच भरकटला आहे व त्यातून देशात ठोस आर्थिक नीती ऐवजी आर्थिक अनीतीचेच वातावरण तयार झाले आहे. जीएसटीमुळे तसेही राज्यांचे स्वत:चे आर्थिकस्रोत प्रचंड आक्रसलेले आहेत.
आपल्या योजनांना गती देण्यासाठी राज्यांना केंद्राकडून मिळणा-या जीएसटी परताव्याची व विविध योजनांच्या केंद्राच्या वाट्यापोटी मिळणा-या निधीची प्रतीक्षाच करावी लागते. मग राज्याच्या अपेक्षा मांडण्यासाठीचे हक्काचे व्यासपीठ असणा-या नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्काराने काय साधले? हा प्रश्नच! तसेच देशाला विकसित भारत बनविण्याचे स्वप्न उराशी बाळगताना देशातील दहा राज्यांचे प्रमुख हे धोरण ठरविण्याच्या व राबविण्याच्या बैठकीवरच बहिष्कार घालत असतील तर विकसित भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार कसे? हा ही प्रश्नच! ना विरोधक, ना सत्ताधारी या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला तयार आहेत. अशा स्थितीत मग नीती आयोगाच्या बैठकीतून देशातील जनतेच्या आशा-अपेक्षांच्या पूर्ततेसाठी कोणते ठोस धोरण येणार हा प्रश्नच!
