नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स(एडीआर)ने केलेल्या दाव्याने निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. ५३८ लोकसभा मतदारसंघात झालेले मतदान आणि मोजणी केलेले मतदान यात बरेच अंतर आहे. अलीकडच्या लोकसभा निवडणुकीत ३६२ लोकसभा मतदारसंघात एकूण ५ लाख ५४ हजार ५९८ मते कमी मोजली गेली. तर १७६ मतदारसंघ असे आहेत जिथे एकूण मतदानापैकी ३५ हजार मते अधिक मोजली गेली. या रिपोर्टवर अद्याप निवडणूक आयोगाकडून कुठलीही प्रतिक्रिया आली नाही.
एडीआरचे संस्थापक जगदीप छोकर यांनी एका पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. त्यात त्यांनी सांगितले की, अंतिम मतदानाची आकडेवारी जारी करण्यात विलंब, विविध मतदार संघ आणि मतदान केंद्रावर झालेल्या मतदानाचे आकडे उपलब्ध न होणे, निवडणुकीचा निकाल अंतिम मतांच्या डेटावर घोषित केले होते का यासारखे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे निवडणूक निकालांवर संशय निर्माण होतो असे त्यांनी सांगितले. परंतु एडीआर रिपोर्टने मतांच्या फरकामुळे किती जागांवर निकाल वेगळे आलेत हे स्पष्ट केले नाही.
मतमोजणीची अंतिम आणि अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यापूर्वी निवडणूक निकाल का जाहीर केला याचे कोणतेही योग्य स्पष्टीकरण देण्यास निवडणूक आयोग अद्याप अपयशी ठरले आहे. ईव्हीएममध्ये टाकलेली मते, त्यांच्या मोजणीतील तफावत, निवडणूक संपल्यानंतर काही दिवसांनी अंतिम मतदानाच्या टक्केवारीत झालेली वाढ, बूथनिहाय पडलेल्या मतांची संख्या जाहीर न होणे, टाकलेल्या मतांची आकडेवारी जाहीर करण्यात अवाजवी विलंब आणि इतर काही समस्या, डेटा हटविण्याबाबतही निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही असेही एडीआर रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
कशावर संशय?
– अंतिम मतदानाची आकडेवारी जारी करण्यात विलंब – विविध मतदार संघ आणि मतदान केंद्रावर झालेल्या मतदानाचे आकडे उपलब्ध न होणे.
– निवडणुकीचा निकाल अंतिम मतांच्या डेटावर घोषित केले होते का यासारखे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहे. ५३८ जागांवरील
मतांमध्ये घोळ
२०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर करताना, अमरेली, अटिंगल, लक्षद्वीप आणि दादरा नगर हवेली आणि दमण दीव वगळता ५३८ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मतदान आणि मतमोजणीमध्ये लक्षणीय तफावत दिसून आली. सुरत लोकसभा जागेवर लढत नव्हती, कारण येथून भाजपचा उमेदवार बिनविरोध विजयी झाला होता. अशाप्रकारे, ५३८ लोकसभा जागांवर पडलेल्या आणि मोजलेल्या ५८९६९१ मतांचा फरक आहे असे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या अहवालात असे म्हटले आहे.
