निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात आज राज्यातील शेवटच्या १३ मतदारसंघांत मतदान होत आहे. मुंबई-ठाणे-नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणातील या सर्व जागा असून, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी सर्वस्व पणाला लावले आहे. १९ एप्रिलला पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील पाच मतदारसंघांत मतदान झाले होते. तर तब्बल एक महिन्याने २० मे रोजी शेवटच्या १३ मतदारसंघांत मतदान होत आहे. आजवर महाराष्ट्रात कधीही एवढे टप्पे केले गेले नव्हते. जेथे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न असतो तेथे पोलिसांवरील ताण कमी करण्यासाठी, मतदान होत असलेल्या मतदारसंघात अधिक पोलिस बळ तैनात करणे शक्य व्हावे यासाठी मतदानाचे टप्पे वाढवले जातात. तशी कोणतीही स्थिती नसताना, आणि महाराष्ट्रात दोन टप्प्यांत निवडणूक घेणे शक्य असतानाही निवडणूक एवढी का खेचण्यात आली? हे गूढच आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांना राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्रासाठी अधिक वेळ देता यावा यासाठी आयोगाने ही तजवीज केली होती की काय? अशा शंका व्यक्त केल्या गेल्या, आरोपही झाले. कारण काहीही असो, पण ही निवडणूक लांबल्याने भाजपालाच त्याचा फायदा होण्याऐवजी फटका बसल्याची आता चर्चा सुरू झाली आहे. विदर्भातील पाच मतदारसंघांपासून सुरू झालेली निवडणूक जसजशी पुढे मुंबईच्या दिशेने सरकत गेली, तसतसे महाराष्ट्रातले राजकीय रंग बदलत गेले. सुरुवातीला एकतर्फी वाटणारी निवडणूक प्रचंड चुरशीची होत गेली. शेवटच्या टप्प्यात तर ही उत्कंठा शिगेला गेली आहे.
२०१९ ला भाजपा-शिवसेना युतीला ४८ पैकी ४१ जागा मिळाल्या होत्या. परंतु नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने दोन काँग्रेसबरोबर आघाडी करून सत्ता काबीज केली आणि महाराष्ट्राचे राजकारणच बदलून गेले. हे समीकरण टिकले तर लोकसभेत यश मिळवणे कठीण जाईल याची जाणीव असल्याने अडीच वर्ष सातत्याने प्रयत्न करून भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारला सुरुंग लावला. आधी शिवसेना फुटली. वर्षभराने राष्ट्रवादी काँग्रेसची शकले झाली. निवडणूक आयोगाने फुटीर गटांनाच अधिकृत पक्ष ठरवून पक्षाचे नाव, चिन्हं बहाल केले. काँग्रेसमधून अशोक चव्हाण यांच्यासारखे मातब्बर नेते भाजपाला मिळाले. राज ठाकरेंनी महायुतीला बिनशर्थ पाठिंबा जाहीर केला. यामुळे भाजपाला, महायुतीला रोखणार तरी कोण असे चित्र होते.
पण शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसने उर्वरित शक्ती एकवटून भाजपा, शिंदे सेना व अजितदादांच्या राष्ट्रवादीच्या महायुतीला आव्हान दिले. संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढत खचलेल्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा उभे केले. आणि बघता बघता परत राजकारणाचे रंग बदलले. एकवटलेले विरोधक, तोडफोडीच्या राजकारणामुळे लोकांमध्ये असलेली नाराजी, मराठा आरक्षणामुळे बदललेले सामाजिक समीकरण, संविधान बदलाच्या चर्चेमुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता आदी बाबींमुळे सुरुवातीला एकतर्फी वाटणारी महाराष्ट्राची निवडणूक अतिशय चुरशीची झाली. २०१९ ला मिळालेल्या संख्याबळात फार घट होऊ नये यासाठी भाजपानेही आपली सगळी ताकद महाराष्ट्रात पणाला लावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात तब्बल २२ सभा घेतल्या. मुंबईत रोड शो ही केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सव्वाशेच्या आसपास सभा घेतल्या. याशिवाय अमित शहा, अनेक केंद्रीय मंत्री, योगी आदित्यनाथ यांच्यासह अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री राज्यात प्रचाराला आले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही ७८ सभा घेतल्या तर २६ रोड शो केले. महाविकास आघाडीकडून उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले यांच्याबरोबरच अनेक केंद्रीय नेते प्रचारात उतरले होते. प्रियंका गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रचारासाठी आले. या सगळ्याची सांगता आजच्या मतदानाने होणार आहे.
मुंबईसाठी महासंग्राम !
देशाच्या राजधानीप्रमाणे आर्थिक राजधानीवरही आपली मजबूत पकड असावी ही सर्वच राजकीय पक्षांची महत्त्वाकांक्षा असते. जो मुंबई जिंकतो, तो देश जिंकतो, असेही म्हटले जाते. बहुभाषिक, बहुधर्मीय मुंबईला ‘मिनी इंडिया’ देखील म्हटले जाते. या ‘मिनी इंडिया’साठी यंदा खूपच चुरशीची निवडणूक होतेय. गेल्या तीस वर्षांत लोकसभेला प्रथमच भाजप मूळ शिवसेनेच्या सहकार्याशिवाय लढत आहे. शिंदेंची शिवसेना सोबत आहे, राज यांच्या रूपाने एक ठाकरेही बरोबर आहेत. पण ‘मातोश्री’तले ठाकरे समोरच्या बाजूला आहेत. त्यांच्याशिवाय मुंबई, महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी भाजपाने प्रचंड शक्ती पणाला लावली आहे. राज्याची सत्ता, पक्ष, पक्षाचे चिन्ह आणि सर्वस्व गमावून बसलेल्या उद्धव ठाकरेंनी हे सगळं परत खेचून आणण्यासाठी मोठ्या जिद्दीने मैदानात उतरले आहेत. शेवटच्या टप्प्यातील १३ मतदारसंघांपैकी सहा ठिकाणी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात थेट सामना होत आहे. खरी शिवसेना कोणाची याचा फैसला जनता करेल, असे उद्धव ठाकरे नेहमी सांगत असतात, त्यामुळे जनतेच्या कौलाकडे स्वाभाविकच सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
मुंबईकर जेव्हा एखाद्या पक्षाच्या बाजूने कौल देतात तेव्हा भरभरून यश देतात. अनेकदा मुंबईच्या सर्वच्या सर्व सहा जागांवरील एकाच पक्षाला किंवा आघाडीला मिळाल्या आहेत. २०१४ आणि २०१९ ला सर्व सहा जागा भाजप-शिवसेनेने प्रचंड मताधिक्याने जिंकल्या होत्या. त्यापूर्वी २००४ व २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला अनुक्रमे ५ व ६ जागा मिळाल्या होत्या. १९७१ च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला मुंबईत सर्व सहा जागा मिळाल्या होत्या. तर ७७ च्या निवडणुकीत जनता पक्षाला असेच घवघवीत यश मिळाले. ९८ साली मात्र मुंबईकरांनी काँग्रेस आणि युतीला तीन-तीन जागा दिल्या होत्या. यावेळी सर्वच मतदारसंघांत घमासान संघर्ष आहे. आपल्या सवयीप्रमाणे मुंबईकर कोणा एकाला कौल देतात, की ९८ ची पुनरावृत्ती करणार याबद्दल कुतुहल आहे.
विकासाकडून विभाजनाकडे!
लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली तेव्हा भाजपाने मोदी सरकारचा १० वर्षांचा परफॉर्मन्स, राम मंदिर, ३७० कलम, ट्रिपल तलाक, महिला आरक्षण आदी मुद्यांवर निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले होते. परंतु महाराष्ट्रातली निवडणूक संपल्यावर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते आहे ती म्हणजे हे मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रभागी आलेच नाहीत. शेतमालाचे कोसळलेले भाव, कांद्यावरील निर्यातबंदी, सोयाबीनचे कोसळलेले भाव, खते आणि बियाणांवरचा जीएसटी, मराठा आरक्षण, यावर लोक उत्तर मागत होते. भाजपाचा ‘चारसौ पार’चा नारा संविधान बदलण्यासाठी आहे हे एका खासदाराचे वक्तव्य भाजपाला खूप जड गेले. राजकीय वातावरण अनुकूल नसल्याचे जाणवल्यानंतर मग वादग्रस्त विषय बाहेर काढून ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न झाले. काँग्रेसचा जाहीरनामा मुस्लिमधार्जिणा आहे. त्यांची सत्ता आली तर हिंदूंची मालमत्ता काढून घेऊन मुस्लिमांना देतील. बुलडोझर लावून राम मंदिर पाडतील, ३७० कलम परत आणतील, अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण काढून घेऊन मुस्लिमांना देतील, असे आरोप केले गेले. मुंबईतील मराठी मतं मिळत नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर स्वत: मोदींनी राज ठाकरे यांच्यासोबत संयुक्त सभा घेतली. या निवडणुकीत भाजपाच्या ट्रॅपमध्ये विरोधक अडकले नाहीत. ते आपल्या रणनीतीप्रमाणेच खेळत राहिले. यामुळे महाराष्ट्राच्या निकालावर आज कोणीही ठामपणे भाकित वर्तवायला तयार नाही. मतदारांनी कोणावर आपल्या पसंतीचा शिक्का मारलाय व कोणाला धक्का दिलाय हे समजण्यासाठी ४ जूनची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
-अभय देशपांडे
