मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबईच्या आझाद मैदानात मागील आठवड्यात विनाअनुदानित शिक्षकांचे विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू होते. या आंदोलकांना अखेर यश आले आहे. येत्या १ ऑगस्टपासून शिक्षकांच्या खात्यात अनुदान जमा होणार असल्याची घोषणा राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी केली. खासगी विनाअनुदानित आणि अंशत: अनुदानित शाळा आणि कार्यरत शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचा-यांना येत्या १ ऑगस्टपासून वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यासाठी आवश्यक निधीस मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे. या वेतनासाठी दरवर्षी ९७० कोटी ४२ लाख रुपये एवढा खर्च होणार आहे.
राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयानुसार सुरुवातीला २० टक्के अनुदान देण्यात येणार होते. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. शाळांना प्रत्यक्ष निधी वितरित करण्यात आलेला नव्हता. या निर्णयानंतर दोन अधिवेशने पार पडली. तसेच तिसरे अधिवेशन सुरू असतानाही सरकारकडून टप्पा अनुदानासाठी आवश्यक असलेली पुरवणी मागणी सादर करण्यात आलेली नव्हती. परिणामी शिक्षक समन्वय संघाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक समन्वय संघाकडून मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते.
स्वयं अर्थसहाय्यित शाळातील शिक्षक कर्मचा-यांचे चारित्र्य संबंधित पोलिस विभागामार्फत करून घ्यावे, विस्तार अधिकारी गटशिक्षणाधिका-यांनी भेटी दिल्यास शाळा व्यवस्थापनाने ते सादर करावे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील गुणवत्ता वाढीसाठी विशेष अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.
वर्धा जिल्ह्याच्या पुलगाव नगर परिषदेत स्वच्छता विभागात सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या कर्मचा-याला चक्क प्राथमिक शाळेत शिकविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे. शिक्षण राज्यमंत्री म्हणून स्वत: पालकमंत्री असणा-या जिल्ह्यात ही धक्कादायक बाब एका पत्रामुळे समोर आली. पुलगाव येथील नगर परिषद अंतर्गत येत असलेल्या शहीद भगतसिंग प्राथमिक शाळा क्रमांक ४ येथे स्वच्छता विभागात सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या चेतन रमेश चंडाले याला अतिरिक्त जबाबदारी देत शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची जबाबदारी देण्यात आली. तसे पत्रच मुख्याधिका-यांनी काढले आहे. सदर पत्रावर मुख्याधिका-यांची स्वाक्षरी देखील आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
चारित्र्य प्रमाणपत्र बंधनकारक
बीडमधील खाजगी शिक्षक आणि कर्मचा-यांना चारित्र्य प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभाग गुणवत्ता विकास आढावा बैठकीत याबाबतचे निर्देश दिले गेले आहेत.
