नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक बँकेच्या एका अहवालाचा उल्लेख करताना सांगितले की, २०११ ते २०२३ दरम्यान भारतातील ४९.६ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले. या काळात गरिबीच्या दरात ९०% घट झाली.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या ६ वर्षांत रोजगाराच्या १३.४ कोटी नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. ही संख्या कामकाजाच्या वयातील लोकसंख्येत झालेल्या वाढीपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. यासोबतच देशातील आर्थिक असमानताही कमी झाली आहे. त्यांनी ही माहिती इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करून दिली. वास्तविक, जागतिक बँकेने ऑक्टोबरमध्ये इंडिया पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ या नावाने अहवाल जारी केला. त्यानुसार, भारतातील अत्यंत गरिबीचा दर २०११ मध्ये २७.१% होता, जो २०२३ मध्ये घटून २.६% राहिला. मोदी म्हणाले की, वर्ल्ड बँकेच्या मते भारतात जगातील सर्वात वेगाने गरिबी कमी झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, गरिबी निर्मूलन हे सरकारसाठी केवळ एक घोषवाक्य नसून, दृढ संकल्प आहे. आर्थिक असमानता मोजणा-या गिनी निर्देशांकात २०% पेक्षा जास्त घट झाली आहे.
हा निर्देशांक कमी होऊन २३.० वर पोहोचला आहे. अहवालानुसार, दररोज सुमारे ४०० डॉलर्स पेक्षा कमी कमाई करणा-या लोकांची संख्या ५७.७% वरून कमी होऊन आता केवळ १६.१% राहिली आहे. अंदाज आहे की, २०२८ पर्यंत हा आकडा कमी होऊन १२.१% वर येईल. केवळ उत्पन्न किंवा पैशांच्या बाबतीतच नव्हे, तर नॉन-मॉनिटरी दारिद्रय म्हणजेच सामान्य लोकांच्या राहणीमानात आणि सुविधांच्या पातळीतही मोठी सुधारणा झाली आहे. आता लोकांकडे पक्की घरे, वीज, स्वच्छ पाणी, शौचालये आणि स्वयंपाकाचा गॅस यांसारख्या मूलभूत सुविधा पूर्वीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. ऑक्सफर्डच्या अहवालानुसार, २००५-०६ मध्ये देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या म्हणजेच ५३.८% लोक या मूलभूत सुविधांपासून वंचित होते. २०१९-२१ पर्यंत ही संख्या घटून केवळ १६.४% राहिली आहे.
गरिबी कमी होण्याची ३ कारणे
१) सामान्य लोकांचे उत्पन्न आणि खर्च वाढला
लोकांची खरेदी करण्याची आणि खर्च करण्याची क्षमता सुधारली आहे.
२) गावांतील महिलांना रोजगार मिळाला
२०१७ ते २०२३ दरम्यान सुमारे १३.४ कोटी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या. याचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण महिलांना झाला, ज्या प्रथमच उत्पन्न मिळवून देणा-या कामांशी जोडल्या गेल्या.
३) सरकारी योजनांची मदत
सरकारकडून मिळणारे मोफत धान्य आणि थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्यासारख्या योजनांनी गरीब कुटुंबांना मोठा आधार दिला.
जागतिक बँकेची आकडेवारी
जागतिक बँकेच्या स्वत:च्या निकषांनुसारही २०२२-२३ मध्ये अशी गरीबी घटून केवळ १५.५% राहिली आहे.
आव्हाने
उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्ये ५७% गरीब लोकसंख्या जागतिक बँकेनुसार, गरिबी कमी झाली असली तरी देशासमोर काही मोठी आव्हाने अजूनही कायम आहेत. देशातील एकूण गरीबांपैकी सुमारे ५७% लोक उत्तर प्रदेश ते पश्चिम बंगालदरम्यानच्या भागांत राहतात. या राज्यांमध्ये नवीन आणि चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
तरुणांमधील बेरोजगारी
तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर १४.६% वरून १५.९% झाला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील तरुण महिलांची संख्या अधिक आहे.
उत्पन्न वाढत नाही
येथील लोकांना काम मिळाले, पण त्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली नाही, कारण बहुतांश नोक-या कमी उत्पन्नाच्या क्षेत्रांतच मिळाल्या आहेत.
















