नवी दिल्ली : भारतात दुस-यांदा अरब देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक होणार आहे. अरब लीग मधील २२ सदस्य देशांचे परराष्ट्र मंत्री या बैठकीत सहभागी होतील अशी शक्यता आहे. हे एक उच्चस्तरीय संमेलन आहे. पश्चिम आशियात सुरु असलेले युद्ध आणि अस्थिरता या दरम्यान ही बैठक होत आहे. भारताचे वाढते कूटनितीक महत्व यातून अधोरेखित होते. गाझा युद्ध, इराण-अमेरिका तणाव आणि रेड सागरात हुतींकडून होणारे हल्ले यामुळे प्रदेशात अस्थिरता आहे.
त्यावेळी हे सम्मेलन होत आहे. अरब विश्व या मुद्यांवर विभागलेले आहे. अशा परिस्थितीत भारत सर्व पक्षांमध्ये संवाद ठेवण्याची भूमिका बजावत आहे. नवी दिल्ली कुठल्या एका गटासोबत न जाता संतुलन साधणा-या समन्वयकाची भूमिका बजावत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार सौदी अरेबिया, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात, कतार, कुवैत, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, मोरक्को, ट्यनीशिया, अल्जिरिया, लीबिया, सूडाना, सोमालिया, जिबूती, मॉरिटानिया, कोमोरोस, येमेन आणि पॅलेस्टाइन या देशांचे परराष्ट्र मंत्री भारतात होणा-या या बैठकीत सहभागी होऊ शकतात.
भारत आपल्या ८० टक्क्यापेक्षा पण अधिक कच्चा तेलाची गरज आयातीतून पूर्ण करतो. यात ६० टक्के तेल पुरवठा अरब देशांमधून होतो. तेल पुरवठ्यातील कुठल्याही अडथळ्याचा थेट परिणाम महागाई आणि रुपयावर होतो. अशा स्थितीत ही बैठक भारताच्या एनर्जी सिक्योरिटी डिप्लोमेसीच्या दृष्टीने महत्वाची मानली जात आहे.
आयएमईसी कॉरिडोर काय आहे?
बैठकीत इंडिया-मिडल इस्ट-युरोप एकॉनॉमिक कॉरिडोर म्हणजे आयएमईसी कॉरिडोरवर चर्चा होऊ शकते. चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमाला पर्याय म्हणून आयएमईसी कॉरिडोरकडे पाहिले जाते. जाणकारांनुसार अरब देशांच्या राजकीय सहमतीशिवाय ही योजना पुढे जाऊ शकत नाही. अशा स्थितीत ही बैठक भारतासाठी रणनितीक दृष्टीने निर्णायक आहे.
