नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एम्प्लाईमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करणे, रोजगार क्षमता वाढवणे आणि सामाजिक सुरक्षा वाढवण्याची तयारी केली जात आहे. सरकारचे या योजनेअंतर्गत २ वर्षात ३.५ कोटींहून अधिक लोकांना नोकरी देण्याचे लक्ष्य आहे.
दुसरीकडे सरकार पहिल्यांदाच काम करणा-या कामगारांना दोन हफ्त्यांमध्ये एक महिन्याच्या पगाराच्या समतूल्य १५ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देईल. या योजनेचा उद्देश उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करताना पहिल्यांदाच काम करणा-या कामगारांना प्रोत्साहन देणे आहे. यासोबतच देशातील बेरोजगारी कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेबद्दल माहिती दिली. ही योजना दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक रोजगार निर्मितीला पाठिंबा देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे आणि त्यासाठी १ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सर्वांशी चर्चा करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान या योजनेची घोषणा केली होती.
उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित असेल असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्याचे दोन भाग प्रथम आणि शाश्वत रोजगारासाठी केले आहेत. प्रथम काम करणा-यांना नोकरी शोधण्यात अनेक अडचणी येतात. म्हणून प्रथम काम करणा-यांसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये जास्तीत जास्त १५ हजार रुपये दिले जातील. हे दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. एक सहा महिन्यांसाठी आणि दुसरा १२ महिन्यांसाठी. या अनुदानाचा लाभ कंपन्यांना दिला जाईल.
प्रत्येक कर्मचा-यांना २ वर्षे दरमहा ३ हजार देणार
जर आपण शाश्वत रोजगार दिला तर या अंतर्गत प्रत्येक कर्मचा-याला २ वर्षांसाठी दरमहा ३००० रुपयांचे सहाय्य दिले जाईल. यामुळे रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. यामुळे शाश्वत विकासाला चालना मिळेल.
