नवी दिल्ली : रोहिंग्या प्रकरणात उखक सूर्यकांत यांच्या टिप्पणीच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील उच्च न्यायालयांचे ४४ न्यायाधीश पुढे आले आहेत. ९ डिसेंबर रोजी सर्व न्यायाधीशांच्या स्वाक्षरीचे पत्र जारी करण्यात आले.
आम्ही निवृत्त न्यायाधीश रोहिंग्या स्थलांतरितांच्या प्रकरणात सीजेआय सूर्यकांत यांच्या टिप्पणीविरोधात चालवल्या जात असलेल्या चुकीच्या मोहिमेवर तीव्र आक्षेप घेतो. टीका होऊ शकते, परंतु ही मोहीम न्यायपालिकेची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न आहे. ४४ न्यायाधीशांची ही प्रतिक्रिया ५ डिसेंबर रोजी निवृत्त न्यायाधीश, वकील आणि कॅम्पैन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्सने सीजेआय आणि सर्वोच्च न्यायालयाविरोधात जारी केलेल्या पत्राच्या विरोधात आली आहे. त्यात म्हटले होते रोहिंग्यांवर केलेली टिप्पणी अमानवीय आणि संवैधानिक मूल्यांच्या विरोधात आहे.
रोहिंग्यांना जगातील सर्वात पीडित अल्पसंख्याकांपैकी एक म्हटले आहे. तसेच, रोहिंग्या लोकांना अनुच्छेद २१ अंतर्गत संरक्षणाचा अधिकार असल्याचे सांगितले आहे. खरे तर, २ डिसेंबर रोजी सीजेआय सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने एका हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी करताना विचारले होते की, जर कोणी बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करत असेल, तर त्याला रेड कार्पेट वेलकम द्यावे का, जेव्हा देशाचे स्वत:चे नागरिकच गरिबीशी झुंजत आहेत?
न्यायाधीशांनी सांगितलेली तथ्ये
– रोहिंग्या भारतीय कायद्यानुसार निर्वासित मानले जात नाहीत. ते बहुतेक अवैध मार्गाने आले आहेत आणि केवळ दावा केल्याने त्यांना निर्वासिताचा दर्जा मिळत नाही.
– भारत १९५१ च्या यूएन निर्वासित कराराचा सदस्य नाही.आपली कर्तव्ये संविधान आणि भारतीय कायदे ठरवतात, कोणतीही आंतरराष्ट्रीय संधि नाही.
– मोठी चिंता ही आहे की, अवैध मार्गाने आलेल्या लोकांना आधार, रेशन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे कशी मिळाली.ही गडबड आपल्या प्रणालीला (सिस्टमला) हानी पोहोचवते आणि संगनमताकडे (मिलीभगत) निर्देश करते.
– त्यामुळे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक रकळ (विशेष तपास पथक) स्थापन करणे आवश्यक असू शकतेजेणेकरून असे दस्तऐवज कोणी जारी केले, कोण-कोण यात सामील होते आणि कोणतेही अवैध नेटवर्क तर कार्यरत नाही ना, याची चौकशी होऊ शकेल.
– म्यानमारमध्येही रोहिंग्यांच्या नागरिकत्वावरून वाद आहे.त्यामुळे भारतातही न्यायालयाने कायदेशीर तथ्यांच्या आधारावरच निर्णय घ्यावा.
