मुंबई : प्रतिनिधी
निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून लाडकी बहीण योजनेचे श्रेय अनेकांनी घेतले. निवडणुकीत फायदा व्हावा म्हणून निकष, नियम न बघता राज्याच्या तिजोरीतून पैसे वाटण्यात आले. आता आर्थिक बोजा पडू लागला म्हणून नियम, निकष लावण्यात आले आणि आता ७१ लाख बहिणींना त्यापासून वंचित केले जात असून एक प्रकारे महिलांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी सरकारवर केला आहे.
राज्य सरकारची ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना आता मोठ्या वादाच्या भोव-यात सापडण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेल्या या योजनेत तब्बल ७१ लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, या अपात्र महिलांच्या खात्यावर गेल्या २० महिन्यांत सरकारने सुमारे २१ हजार ३०० कोटी रुपये जमा केले आहेत. विशेषत: कुटुंबातील सरकारी नोकरीबाबत चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याने अनेक बहिणींचे १५०० रुपये बंद झाले होते. या प्रकरणामुळे राज्यातील अनेक महिला सरकारवर नाराज झाल्या. विरोधकांकडून विरोध होत असल्याने पुन्हा एकदा या तक्रारीची दखल घेत ज्या महिलांची ई-केवायसी प्रलंबित राहिली होती, त्यांच्यासाठी सरकारने पुन्हा ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ
३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ज्या महिला आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांच्या खात्यात मे महिन्यापासूनचे पुढील हप्ते जमा केले जाणार नाहीत. ‘अर्ज भरा आणि लाभ मिळवा’ या धोरणामुळे लाभार्थ्यांचा आकडा २ कोटी ४७ लाखांवर गेला होता. मात्र, आता ई-केवायसी आणि डेटा शुद्धीकरण मोहिमेत यातील ७१ लाख महिला निकषात बसत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारचे दरमहा १०६५ कोटी वाचणार
महिला व बालविकास विभागाने केलेल्या या पडताळणीमुळे आता सरकारचे दरमहा होणारे १०६५ कोटी रुपयांचे नुकसान टळणार आहे. एप्रिल २०२६ पासून या अपात्र महिलांना मिळणारे १५०० रुपये बंद केले जाणार आहेत. चारचाकी वाहन असणे, कुटुंबातील सदस्य सरकारी सेवेत असणे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे जवळपास १० लाख महिला आधीच अपात्र ठरल्या होत्या. मात्र, गेल्या २० महिन्यांपासून जे मानधन दिले गेले, त्या अवाढव्य खर्चाची जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न आता विरोधकांकडून विचारला जात आहे.
