नवी दिल्ली : देशातील वाढत्या डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी कारवाई सुरू केली आहे. जानेवारी २०२६ पासून आतापर्यंत सायबर गुन्ह्यांत सहभाग आढळलेल्या ९ हजार ४०० खात्यांवर व्हॉट्सऍपने बंदी घालण्यात आली आहे. या कारवाईत दूरसंचार नियामक, सेवा प्रदाते, आरबीआय, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि सीबीआय यांसारख्या अनेक संस्था एकत्रितपणे काम करत आहेत. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गृह मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या इंडियन सायबरक्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरने एक सविस्तर अहवाल दाखल केला आहे. डिजिटल अरेस्टसारख्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी विविध स्तरांवर पावले उचलली जात असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश सुर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली. डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांमधील पीडितांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी आरबीआय, दूरसंचार विभाग आणि इतर एजन्सींना संयुक्तपणे एक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
आय४सी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय(मैट) आणि दूरसंचार विभाग(डीओटी) यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेनंतर व्हॉट्सअॅपने जानेवारी २०२६ मध्ये एक विशेष तपास मोहीम सुरू केली, असे अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. या मोहिमेदरम्यान व्हॉट्सअॅपने १२ आठवड्यांत डिजिटल अरेस्टशी संबंधित ९४०० खात्यांवर बंदी घातली आहे.
