सोलापूर : गुंठेवारीतील बांधकाम परवाने देणे बंद आहे. त्यामुळे हद्दवाढ भागातील तब्बल एक लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बांधकाम परवाने बंद असल्यामुळे महापालिकेस कोट्यवधीच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. ज्यांच्या सातबारावर नोंदणी आहे, महापालिकेच्या टॅक्स पावतीवर नाव आहे, अशांना बांधकाम परवाने दिले जात आहेत; मात्र गुंठेवारीतील बांधकाम परवान्यासाठी कार्यरत असलेली ऑनलाईन बीपीएमसी प्रणालीही योग्य पद्धतीने कार्यरत नसल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
हद्दवाढ भागातील बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी २००१ मध्ये ज्यांच्याकडे ग्रामपंचायतीची नोंद आहे, टॅक्स पावतीवर नोंद आहे, खरेदीखताच्या माध्यमातून सातबारावर नोंदणी केलेल्या मिळकतदारांना
बांधकाम परवानगी देऊन गुंठेवारीतील बांधकामे निर्णय होता. त्यानुसार महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मान्यतादेखील देण्यात आली होती. त्यानुसार प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून रीतसर बांधकाम परवाना देण्याचा निर्णयही झाला. त्यासाठी सिटी सर्व्हे कार्यालयाकडे पाच कोटींचा निधी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने भरण्यात आला.
१५ कोटींची योजना होती. यासाठी टीम तयार करण्यात आली होती. महापालिकेच्या वतीने कार्यालयासाठी जागाही देण्यात आली होती. तसा प्रस्ताव महापालिकेच्या वतीने शासनदरबारी दाखल केला गेला होता; मात्र आघाडीचे सरकार पडल्याने या योजनेला ‘खो’ बसला. तेव्हापासून गुंठेवारीतील बांधकाम परवाना देण्याचा विषय प्रलंबित आहे.
नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सध्या बांधकाम परवान्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करताना गुंठेवारीतील तात्पुरता नकाशा तयार करून घेऊन त्यावर महापालिकेकडून सही-शिक्का घेऊन तो भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या ऑनलाईन पद्धतीच्या माध्यमातून अपलोड करायचा. मग, पुढील प्रक्रिया झाल्यावर भूमी अभिलेख कार्यालयाद्वारे मोजणी होणार आणि त्यानंतरच महापालिकेकडून बांधकाम परवाना मिळणार. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि किचकट आहे. या पद्धतीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत.शासन निर्णयानुसार २००१ मध्ये १२ हजार प्रकरणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागात दाखल झाली होती. शहरात अशी एक लाख प्रकरणे असल्याचा अंदाज आहे. ज्यांच्याकडे साताबारा आहे, महापालिकेच्या टॅक्स विभागाकडे नोंद आहे, महापालिका नियुक्त इंजिनिअरकडून सर्व्हे झाला आहे, अशी प्रकरणे निकाली काढली आहेत.असे माजी नगरसेवक बाबा मिस्त्री यांनी सांगीतले.
३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत खरेदी खत असेल, मोजणी उतारा असेल आणि टॅक्स पावतीवर नाव असेल अशाच गुंठेवारीतील जागांना बांधकाम परवाने दिले जातील. पंधरा दिवसांपासून एकही परवाना मागणी अर्ज दाखल झाला नाही.असे महापालिका उपअभियंता निलकंठ मठपती यांनी सांगीतले.
