नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लैंगिक छळाच्या खोट्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी वकील चिथावणी देत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करूत दिल्ली उच्च न्यायालयाने लैंगिक छळाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर आणि महिलांचा अपमान रोखण्यासाठी वकिलांना संवेदनशील बनविण्याच्या गरजेवर भर दिला.
घरमालक आणि भाडेकरू यांनी २०१८ मध्ये एकमेकांवर लैंगिक छळाचे आरोप करत एकमेकांवर गुन्हे दाखल केले. यात महिला कुटुंबीयांना तक्रारदार बनवण्यात आले. दोन्ही पक्षांनी नंतर आपले सर्व वाद आपसात मिटवले आणि शांततेने राहण्याचा निर्णय घेतला. खटले रद्द करण्यासाठी दोघांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या.
दोन्ही एफआयआर रद्द करताना उच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केले की, लैंगिक गुन्ह्यांच्या कायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर करणा-यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अशा आरोपांमुळे आरोपींच्या प्रतिष्ठेवर गंभीर परिणाम होतो, यावर न्यायालयाने भर दिला. कायद्याच्या प्रक्रियेच्या दुरुपयोगाचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे, जिथे घरमालक-भाडेकरू वाद महिला आणि अगदी लहान मुलांचा विनयभंग करण्याच्या गंभीर आरोपांमध्ये वाढला. हायकोर्टाने दोन्ही पक्षांना दहा हजाराचा दंडही लावला.
