मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबईत यंदा अवघ्या सहा दिवसांत संपूर्ण जुलै महिन्याच्या सरासरीपेक्षाही अधिक पाऊस झाल्याने अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली. भविष्यात अशी स्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या जात आहेत. मुंबईला पूरमुक्त करण्यासाठी १३ हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूरनियंत्रण आराखडा तयार करून तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत नियम २९३ अंतर्गत मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील पावसाळी परिस्थितीवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, मुंबईतील पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी १३ हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूरनियंत्रण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यातील अनेक गोष्टी पुढील दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात येतील. या आराखड्या अंतर्गत शहरातील ३७० हॉटस्पॉट्सवर विशेष कामे करण्यात येणार असून या ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे पाणी साचण्याची समस्या कायमस्वरूपी दूर करण्याचे उद्दीष्ट आहे. मुंबईत मुसळधार पावसाबरोबरच भरतीची वेळ आल्यास पावसाचे पाणी समुद्रात जाण्यास अडथळा निर्माण होतो. याच पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात अशा प्रत्येक पूरग्रस्त ठिकाणी अवघ्या ३० मिनिटांत साचलेले पाणी बाहेर काढण्याची क्षमता निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे मुंबईकराची पावसाच्या पुरातून सुटका होईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सभागृहातील चर्चेप्रमाणे यंदाचा पावसाळाही तुफानी ठरला, असे सांगतानाच यावेळी मुंबईच्या वार्षिक सरासरी २३१८ मिलिमीटर पावसापैकी तब्बल ४२ टक्के पाऊस सहा दिवसांत कोसळला. हा पाऊस दिल्लीच्या संपूर्ण पावसाळ्यात पडणा-या पावसाच्या ११७ टक्के, पुण्याच्या ११३ टक्के आणि बंगळुरूच्या संपूर्ण हंगामातील ९६ टक्क्यांएवढा होता. मुसळधार पाऊस, ताशी ५० ते ७५ किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे आणि चार मीटरपेक्षा अधिक उंच भरती या तिन्ही नैसर्गिक घटकांचा एकत्रित परिणाम मुंबईवर झाला. मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी झाडे उन्मळून पडली. अशा दुर्घटनांमध्ये जीवितहानी होणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगताना मुंबईत दरवर्षी सरासरी पाच जणांचा झाडे पडून, तीन जणांचा दरड कोसळून, तेरा जणांचा इमारती कोसळून आणि सात जणांचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू होतो.
या घटनांकडे गांभीर्याने पाहून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावी करण्याच्या सूचना मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबई महानगरपालिकेला जुन्या आणि धोकादायक झाडांचे आधुनिक आर्बोरिकल्चर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने स्ट्रेंथ ऑडिट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या झाडांची मुळे कमकुवत झाली आहेत, त्यांचे पुनरुज्जीवन शक्य असल्यास ते करावे, अन्यथा वैज्ञानिक पद्धतीने ती झाडे हटवावीत, असे सांगण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
इमारत दुर्घटनांबाबतही खबरदारी
पावसाळ्यात दरवर्षी इमारत कोसळत असतात, परंतु यंदा पावसाळ्यात कोसळलेली इमारत आधीच रिकामी करण्यात आली होती. परिसरातील झोपड्याही रिकाम्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, एका कुटुंबाने घर सोडण्यास नकार दिल्याने त्यांच्यावर इमारत कोसळून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
पूरनियंत्रणासाठी ९९० पंप कार्यरत
मुंबईतील पाणी तुंबण्याच्या समस्या कमी करण्यासाठी महानगरपालिकेचे ५४७ पंप कार्यरत आहेत. याशिवाय एमएमआरडीए, रेल्वे आणि इतर यंत्रणांचे पंप मिळून एकूण ९९० पंप कार्यरत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच सहा मोठी आणि दहा मिनी पंपिंग स्टेशन पावसाळ्यात सातत्याने कार्यरत आहेत.
नालेसफाईत विक्रमी काम,
एआयमुळे गैरप्रकारांना लगाम
यंदा नालेसफाईचे ८० टक्के काम पावसाळ्यापूर्वी, १० टक्के पावसाळ्यात आणि उर्वरित १० टक्के पावसाळ्यानंतर करण्याचे नियोजन करण्यात आले. नियोजित लक्ष्याच्या ११२ टक्के गाळ काढण्यात आला असून मिठी नदीतील ८३ टक्के गाळ हटविण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पूर्वी नालेसफाईत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याची कबुली देताना त्यांनी सांगितले की, एकेकाळी गाळ वाहून नेणा-या वाहनांच्या क्रमांकात स्कूटर, रिक्षा आणि कारचे क्रमांक वापरून खोटे दावे करण्यात येत होते. हा प्रकार रोखण्यासाठी मागील वर्षापासून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित फ्रॉड डिटेक्शन प्रणाली लागू करण्यात आली. त्यामुळे २०२५ मध्ये कंत्राटदारांवर साडेबारा कोटी रुपयांचा, तर २०२६ मध्ये ९.२५ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. त्यामुळे खोटे दावे, बनावट बिले आणि फसवणुकीच्या प्रकारांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्यात यश आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
