नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाकडून बिहार सरकारला मोठा झटका बसला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने काही काळापूर्वी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण वाढवण्याच्या बिहार सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर आता सप्टेंबरमध्ये सुनावणी होणार आहे.
२० जून रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, जमाती, अतिमागास आणि इतर मागासवगीर्यांचे आरक्षण ६५ टक्क-यांपर्यंत वाढवणारा बिहार सरकारचा कायदा रद्द केला होता. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा निर्णय घटनाबा असल्याचे म्हटले होते. याचा अर्थ आता अनुसूचित जाती, जमाती, अत्यंत मागास आणि इतर मागासवगीर्यांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोक-यांमध्ये ६५ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. दरम्यान, ५० टक्के आरक्षणाची जुनी पद्धत लागू राहिल.
२१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी बिहार सरकारने आरक्षण दुरुस्ती विधेयकाद्वारे आरक्षणाची व्याप्ती वाढवून ६५ टक्के केली होती. तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी १० टक्के आरक्षण दिल्याने आरक्षणाचा एकूण टक्का ८५पोहोचला होता. २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी बिहार सरकारने याबाबत राजपत्र अधिसुचना प्रसिद्ध केलजी होती. त्यानंतर अनुसूचित जाती,जमाती, मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवगीर्यांना शैक्षणिक संस्था आणि नोक-यांमध्ये ६५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत होता.
