नवी दिल्ली : भारताने ऑपरेशन सिंदूरला एक वर्ष पूर्ण होत असताना आपल्या संरक्षण रणनीतीत ऐतिहासिक बदल केला आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या ८८ तासांच्या त्या अजेय पराक्रमानंतर, भारताने आता आधुनिक युद्धतंत्राचा स्वीकार करत ५०,००० जवानांची विशेष ड्रोन फोर्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. शत्रूचा कोणताही हल्ला झाल्यास आता ही ड्रोन फोर्स भारताचा फर्स्ट रेस्पॉन्डर म्हणून पहिला प्रहार करेल.
रशिया-युक्रेन आणि मध्य आशियातील युद्धांपासून धडा घेत भारतीय संरक्षण दलाने हा निर्णय घेतला आहे. या फोर्ससाठी ५०,००० सैनिकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जात असून आगामी ३ वर्षांत १५ नवीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उभारले जातील. येथे सिम्युलेटर आणि व्हर्च्युअल रिअॅलिटी द्वारे जवानांना युद्ध सराव करून दिला जाईल. या ड्रोन शक्तीला हवाई दलाच्या इंटीग्रेटेड एयर कमांड आणि लष्कराच्या आकाशतीर यंत्रणेचे अभेद्य सुरक्षा कवच असेल. भविष्यात लष्कराच्या प्रत्येक कोअरमध्ये ८,००० ड्रोन्स असतील आणि रणांगणावरील प्रत्येक जवानाकडे त्याचा वैयक्तिक ड्रोन असेल, अशी लष्कराची योजना आहे.
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताची भरारी
गेल्या एका वर्षात भारताने संरक्षण उत्पादनात विक्रमी १.५४ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. २०१५ मध्ये ज्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रात केवळ १५% स्वदेशी भाग होते, ते आज ७२% स्वदेशी झाले आहे. क्षेपणास्त्राचे इंजिन आणि सीकर आता भारतीय कंपन्याच तयार करत आहेत.
संरक्षण बजेट वाढले
संरक्षण बजेटचा (७.८५ लाख कोटी) ७५% हिस्सा आता भारतातच खर्च होत आहे. यामुळे भारताच्या संरक्षण आयातीत ११ ते १५ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. एआय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात १२० नवीन स्टार्टअप्स सुरू झाले असून त्यांना १६,००० हून अधिक एमएसएमई मदत करत आहेत.
