हैदराबाद/बंगळुरू : हैदराबादमधील बिर्याणी रेस्टॉरंट साखळीची चौकशी करताना आयकर विभागाने देशभरात पसरलेल्या एका मोठ्या करचोरी घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. विभागाचा दावा आहे की, २०१९-२० पासून आतापर्यंत किमान ७०,००० कोटींची बिर्याणी विक्री लपवण्यात आली आहे.
हैदराबाद तपास युनिटने देशभरातील सुमारे १.७७ लाख रेस्टॉरंटमध्ये वापरल्या जाणा-या एका बिलिंग सॉफ्टवेअरच्या ६० टेराबाइट व्यवहाराच्या डेटाचे विश्लेषण केले. अधिका-यांच्या मते, हे सॉफ्टवेअर बाजारातील सुमारे १०% हिस्सा नियंत्रित करते. तपासणीत असे आढळून आले की, अनेक रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून पैसे घेतल्यानंतर सिस्टममधून बिले हटवत किंवा संपादित करत होते. देशभरात हे सॉफ्टवेअर वापरणा-या रेस्टॉरंट्सनी १३,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बिले मिटवली. तपासणीत उच्च-क्षमतेच्या प्रणाली आणि एआय साधनांचा वापर करण्यात आला. यात जनरेटिव्ह एआयचाही समावेश होता. जीएसटी क्रमांक आणि ऑनलाइन सार्वजनिक नोंदींच्या माध्यमातून रेस्टॉरंट्सची ओळख पटवण्यात आली. तपासणीची सुरुवात हैदराबाद, विशाखापट्टणम आणि आसपासच्या शहरांमधून झाली होती. नंतर प्रकरण मोठे झाल्यावर ते देशभरात वाढवण्यात आले.
करचोरीचा खेळ कसा चालत होता?
तपास अधिका-यांच्या मते, सामान्यत: रेस्टॉरंट्स त्यांच्या ग्राहकांकडून कार्ड, यूपीआय आणि रोख स्वरूपात मिळणारे सर्व पेमेंट सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदवतात, जेणेकरून कर्मचा-यांकडून कोणतीही गडबड होऊ नये. परंतु तपासात असे समोर आले की, मालक स्वत: बिलिंग सॉफ्टवेअरचा गैरवापर करत होते. यातील सर्वात सामान्य पद्धत म्हणजे केवळ रोख बिले हटवणे, कारण आयकर विभागासाठी रोख व्यवहारांचा मागोवा घेणे कठीण असते.
दुसरी पद्धत म्हणजे निवडक तारखांची सर्व बिले एकाच वेळी मिटवून टाकणे. तपासात असे समोर आले की, काही रेस्टॉरंट्सनी निवडक रोख पावत्या हटवल्या. म्हणजेच, रोख नोंदीचा एक भाग ठेवला गेला आणि बाकीचा काढून टाकला गेला. यानंतर रेस्टॉरंटने आयकर आणि जीएसटी देयता कमी दाखवली. कधीकधी ३० दिवसांपर्यंतचा डेटा पूर्णपणे मिटवला जात असे. यानंतर रिटर्नमध्ये फक्त आंशिक विक्री दाखवली जात असे.
१३,३१७ कोटींची पोस्ट-बिलिंग डिलीशन
आयकर विभागाने तपासणीत १.७७ लाख रेस्टॉरंट आयडीशी संबंधित डेटाची तपासणी केली. अधिका-यांच्या मते, ७०,००० कोटींच्या लपवलेल्या विक्रीपैकी १३,३१७ कोटींच्या नोंदी बिल तयार झाल्यानंतर हटवण्यात आल्या होत्या. फक्त आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्येच ५,१४१ कोटींची विक्री लपवल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. विभागाने अद्याप लपवलेल्या उत्पन्नावर कर आणि दंडाची गणना पूर्ण केलेली नाही. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील ४० रेस्टॉरंटच्या नमुन्यांमध्ये प्रत्यक्ष आणि डिजिटल तपासणी करण्यात आली. यात सुमारे ४०० कोटींची विक्री लपवल्याची पुष्टी झाली. नमुन्यांच्या आधारे, अधिका-यांनी असा अंदाज लावला आहे की एकूण विक्रीपैकी सुमारे २७% भाग लपवण्यात आला होता.
तेलंगणासह ५ राज्यांमध्ये अधिक अनियमितता
करचोरीची सर्वाधिक प्रकरणे तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये आढळली. कर्नाटकात सुमारे २,००० कोटींच्या विक्रीचा डेटा हटवण्यात आला होता. त्यानंतर तेलंगणा (१,५०० कोटी) आणि तामिळनाडू (१,२०० कोटी) यांचा क्रमांक लागला. अधिका-यांनी सांगितले की, काही रेस्टॉरंट्सनी रेकॉर्ड्स डिलीटही केले नाहीत आणि टॅक्स रिटर्नमध्ये कमी विक्री दर्शविली. २०१९-२० ते २०२५-२६ या सहा आर्थिक वर्षांतील एकूण २.४३ लाख कोटींच्या बिलिंगचा डेटा तपासणीच्या कक्षेत आला. अधिका-यांनी अहमदाबाद येथील सॉफ्टवेअर कंपनीच्या केंद्रातून डेटा अॅक्सेस केला.
हैदराबादमधून सुरू झाला तपास
डेटाची तपासणी हैदराबाद येथील आयकर भवनातील डिजिटल फॉरेन्सिक आणि अॅनालिटिक्स लॅबमध्ये करण्यात आली. सुरुवातीला हैदराबाद, विशाखापट्टणम आणि आंध्र प्रदेश-तेलंगणातील इतर शहरांमध्ये शोध घेण्यात आला होता. तेथूनच विक्री लपवण्यासाठी सॉफ्टवेअरच्या वापराचा खुलासा झाला. त्यानंतर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) ने तपास देशभरात वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
