मुंबई : राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येचे निवारण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत आणि गेल्या तीन वर्षांत कुपोषित मुलांची संख्या कमी झाली आहे. असे असले तरी राज्यात अद्यापही १ लाख ३७ हजार ४०७ मुले कुपोषणग्रस्त असल्याची कबुली खुद्द राज्य सरकारने नुकतीच उच्च न्यायालयात दिल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही कबुली दिली. विभागाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, कुपोषणाच्या निर्देशकांमध्ये सुधारणा झाली असून मध्यम तीव्र कुपोषण (मॅम) २०२३-२४ मध्ये ४.२१ टक्के होते. ही टक्केवारी २०२५-२६ मध्ये ३.४३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. तर याच कालावधीत गंभीर तीव्र कुपोषण (सॅम) १.४४ टक्क्यांवरून ०.७ टक्क्यांपर्यंत घटल्याचा दावा केला.
पोषण ट्रॅकरच्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२३ मध्ये सॅम मुलांची संख्या ८० हजार २४८ होती, ती नोव्हेंबर २०२५ मध्ये १८ हजार ३९० पर्यंत कमी झाली, तर याच कालावधीत मॅम मुलांची संख्या २ लाख १२ हजार २०३ वरून १ लाख १९ हजार ०१७ पर्यंत कमी झाली. तथापि, या घसरणीनंतरही, राज्यात १ लाख ३७ हजार ४०७ मुले अद्याप कुपोषणग्रस्त असल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून निदर्शनास आल्याचे विभागाने म्हटले. पोषण ट्रॅकर हे एक डिजिटल देखरेख उपकरण असून अंगणवाडी केंद्रे, कर्मचारी आणि गर्भवती महिला, स्तनदा माता व मुलांसह लाभार्थ्यांचा मागोवा घेण्यासाठी वापरले जाते.
तसेच, कुपोषण वाढीचे निरीक्षण आणि पूरक पोषण माहितीद्वारे पोषण वितरणात सुधारणा करता येईल. दुसरीकडे, वित्त विभागाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, प्रशिक्षित आरोग्य सेवा व्यावसायिकांची उपलब्धता वाढवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने विविध जिल्ह्यांमध्ये नऊ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याचा, तसेच वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागामार्फत पुरेसा निधी वाटप करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. राज्यातील दरडोई आरोग्य सेवा खर्च २०२१-२२ मध्ये १,८७५ रुपये होता. तो २०२४-२५ मध्ये २,६५९ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला. त्याचप्रमाणे, आरोग्य क्षेत्रासाठी निधीचे वाटप विभागीय गरजांनुसार केले जात असल्याचेही म्हटले आहे.
वृत्तपत्रांची घेतली दखल
गेल्या अडीच वर्षांत राज्यात पाच वर्षांखालील ३२ हजार २२६ मुलांचा आणि २,८६१ मातांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करणा-या वृत्तपत्राची उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सरकारच्या संबंधित विभागांना नोटीस बजावली होती व त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. कुपोषण हे या मृत्युंमागील एक प्रमुख कारण असल्याचे वृत्तात म्हटले होते.
संबंधीत विभागांना नोटीस
न्यायालयानेही सरकारच्या संबंधित विभागांना नोटीस बजावताना, आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधा आणि प्रत्यक्ष गरजा यांच्यात, विशेषत: बाल कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी असलेल्या प्रणालींमध्ये मोठी तफावत असल्याचे नमूद केले होते. तसेच, न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी वकील अखिलेश दुबे यांची न्यायमित्र म्हणून नियुक्ती केली होती व त्यांना या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने या समस्येच्या निवारणाची प्रमुख जबाबदारी असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाला उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
मृत्यूंची माहिती अनेकदा दडपली
सरकारने नोंदवलेल्या कुपोषणाच्या मृत्यूंचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायमित्र दुबे यांनी न्यायालयालाकडे केली. त्यावर, अशी माहिती अनेकदा दडपली जात असल्याचा टोला न्यायालयाने लगावला. तथापि, या प्रकरणी कोणताही तपशील लपवला जाणार नाही आणि पुढील सुनावणीच्या वेळी तो सादर केला जाईल असे आश्वासन अतिरिक्त सरकारी वकील ओमकार चांदूरकर यांनी न्यायालयाला दिले.
