मुंबई : प्रतिनिधी
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि संलग्न रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणा-या रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडणा-या डॉक्टरांवर आता कठोर कारवाई केली जाणार आहे. रुग्णालयात औषधे उपलब्ध असतानाही बाहेरील प्रिस्क्रिप्शन देण्याच्या प्रकारांवर राज्य सरकारने लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला असून, याबाबत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने सर्व अधिष्ठाता आणि वैद्यकीय अधीक्षकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीब रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, सरकारी रुग्णालयांतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी अधिक बळकट होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या निर्णयामुळे गरीब रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, सरकारी रुग्णालयांतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी अधिक बळकट होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
रुग्णालयाच्या साठ्यातून औषधे देणे आता बंधनकारक
सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत किंवा सवलतीच्या दरात औषधे मिळणे अपेक्षित असताना अनेक ठिकाणी रुग्णांना खाजगी मेडिकलमधून औषधे घेण्यास सांगितले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. याची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने आता ‘झीरो टॉलरन्स’ भूमिका घेतली आहे. नव्या निर्देशांनुसार, प्रत्येक रुग्णाला आवश्यक औषधे रुग्णालयाच्या साठ्यातूनच उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष उपचारासाठी आवश्यक आणि शासनाच्या सूचीबाहेरील औषघांशिवाय अन्य कोणत्याही कारणासाठी रुग्णांना बाहेरून औषधे खरेदी करण्यास सांगता येणार नाही. औषध साठा अपुरा पडू नये यासाठी रुग्णालयांनी नियमित आढावा घेण्याचेही निर्देश दिले.
८८ बहुतांश औषधे रुग्णालयातूनच दिली जातात. मात्र काही सुपर स्पेशालिटी प्रकरणांमध्ये विशिष्ट औषधे सुचवावी लागतात. अशा दुर्मिळ प्रसंगी रुग्णाच्या संमतीनेच बाहेरील औषध लिहून दिले जाते. हृदय व मेंदू शस्त्रक्रियेतील काही औषधे उपलब्ध नसल्यासच रुग्णाच्या मर्जीने हा पर्याय वापरला जातो, अशी माहिती डॉ. अजय भंडारवार, अधिष्ठाता, जे. जे रुग्णालय यांनी दिली आहे.
तातडीच्या परिस्थितीत एखादे औषध उपलब्ध नसल्यास ‘स्वीय प्रपंजी निधी’ (पीएलए) मधून त्वरित खरेदी करून रुग्णाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, औषध वितरण प्रणाली पारदर्शक करण्यासाठी स्टॉक रजिस्टर आणि डिजिटल नोंदी अद्ययावत ठेवण्यावरही भर देण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणा-या डॉक्टरांवर प्रशासकीय आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
