नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांत ‘जनरल (अनारक्षित) कॅटेगरी’ या संकल्पनेचा अर्थ आणि मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. या निकालांमधून एक मूलभूत तत्त्व ठळकपणे समोर आले आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराने कोणतीही सवलत न घेता गुणवत्तेच्या जोरावर यश मिळवले असल्यास, तो जनरल कॅटेगरीत समाविष्ट होऊ शकतो; मात्र निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर सवलत घेतली असल्यास, जनरल जागेवर दावा करता येणार नाही.
१९ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत स्पष्ट केले की, आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराने कोणतीही विशेष सवलत किंवा शिथिलता न घेता जनरल कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवले असल्यास, त्याचा समावेश जनरल यादीत करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ६ जानेवारी रोजी कर्नाटकातील एका प्रकरणात न्यायालयाने याच्या उलट भूमिका घेत, प्रीलिम्स परीक्षेत आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवाराला भारतीय वन सेवा च्या अनारक्षित कॅडरमध्ये नियुक्ती देण्यास नकार दिला.
राजस्थान प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जनरल/ओपन कॅटेगरी ही कोणत्याही जात, वर्ग किंवा लिंगापुरती मर्यादित नसून सर्वांसाठी खुली आहे. अर्जात आरक्षित प्रवर्ग नमूद केल्याने उमेदवार आपोआप आरक्षित जागेसाठीच पात्र ठरतो. न्यायालयाने यावेळी सौरव यादव प्रकरणाचा हवाला देत नमूद केले की, ओपन कॅटेगरी ही सर्वांसाठी खुली आहे आणि त्यात समावेश होण्याची एकमेव अट म्हणजे गुणवत्ता.
काय सांगतात हे दोन निकाल?
या दोन्ही निकालांमधून ‘जनरल कॅटेगरी’संदर्भातील कायदेशीर भूमिका अधिक ठोस झाली आहे, असे मत या प्रकरणात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कार्तिक सेठ यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या मते, हा निर्णय कोणताही नवा कायदा मांडत नाही. तो फक्त आधीच निश्चित झालेल्या तत्त्वाची पुन:पुष्टी करतो. विशेषत: इंदिरा सहनी प्रकरण निकालात ठरवलेल्या समानतेच्या तत्त्वानुसार, गुणवत्तेच्या आधारे निवड झालेल्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना जनरल जागांवर स्थान देता येते, परंतु फक्त तेव्हाच, जेव्हा त्यांनी कोणतीही सवलत घेतलेली नसते.
राजस्थानमधील नेमके प्रकरण काय होते?
राजस्थान उच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार, जनरल कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवणा-या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांचा समावेश शॉर्टलिस्टिंगच्या टप्प्यावरच जनरल यादीत करणे आवश्यक आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या २,७५६ पदांच्या भरती प्रक्रियेत (कनिष्ठ न्यायिक सहाय्यक व लिपिक) काही आरक्षित प्रवर्गांचा कट-ऑफ जनरलपेक्षा जास्त होता. त्यामुळे जनरल कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण असूनही काही उमेदवारांना टायपिंग टेस्टपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या उमेदवारांचा दावा मान्य करत, डबल बेनिफिटचा युक्तिवाद फेटाळला.
