नवी दिल्ली : देशभरात वाढत असलेल्या डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फसवणूक प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी महत्त्वाचा आदेश देत, भारतभरातील सर्व डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांची तपासणी उइक कडे सोपवली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले की, राज्यांची पोलिस यंत्रणा सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करेल, तसेच कळ इंटरमीडियरी नियम २०२१ अंतर्गत इतर सर्व प्राधिकरणांनाही उइक ला सहाय्य करणे बंधनकारक असेल. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, बहुतांश राज्यांमध्ये वरिष्ठ नागरिक मोठ्या प्रमाणात सायबर गुन्ह्यांचे बळी ठरत आहेत. सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे न्यायालयाने सायबर फसवणुकीचे तीन प्रमुख प्रकार निश्चित केले आहेत. हे क्षेत्र गंभीर सायबर क्राइमच्या अंतर्गत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सायबर फसवणुकीचे ३ प्रकार
१-डिजिटल अरेस्ट
२-इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम
३-पार्ट-टाईम जॉब स्कॅम
सीबीआयला इंटरपोलच्या मदतीचा मार्ग मोकळा
अनेक राज्यांनी सीबीआय चौकशीस मान्यता न दिल्यामुळे कोर्टाने निर्देश दिले की, ती राज्येही आयटी अॅक्ट २०२१ अंतर्गत सीबीआय तपासास सहमती देतील. गुन्हे देशाच्या सीमांच्या बाहेरही घडत असल्याने, गरज भासल्यास सीबीआयने इंटरपोल अधिका-यांची मदत घ्यावी.
सिम कार्ड प्रकरणात कठोर कारवाई
सुप्रीम कोर्टाने दूरसंचार विभागाला निर्देश दिले की, सिम कार्ड जारी करताना जर निष्काळजीपणा झाला असेल, तर यावर उपाययोजना करणारा प्रस्ताव कोर्टात सादर करावा. भविष्यात सिमचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना कठोर प्रणाली लागू करावी लागेल.
कोर्टाने सीबीआयला खालील अधिकार दिले
– बँक अकाउंट उघडण्यात सामील असलेल्या बँक अधिका-यांची भूमिका पीसीए अंतर्गत तपासणे.
– ज्या खात्यांचा वापर डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यासाठी झाला आहे, त्यांची सखोल चौकशी करणे.
आरबीआयला नोटीस
सुप्रीम कोर्टाने आरबीआयला पक्षकार बनवत विचारले की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स/मशीन लर्निंग प्रणाली लागू करा, जेणेकरुन संशयास्पद खात्यांची ओळख पटेल आणि गुन्ह्यातील रकमेचा प्रवाह थांबवता येईल. डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या जोखमीच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरत असून देशभरातील तपास यंत्रणांसाठी तो दिशादर्शक मानला जात आहे.
