मुंबई : सरकारने ठरवले तर पाच मिनिटात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो पण सरकार ते करत नाही. भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला दिलेल्या आश्वासन पाळावे. केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आहे. राज्यात प्रचंड मोठे बहुमत असून त्यांनी दिल्लीत जाऊन आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी. राजधर्माचे पालन करत तातडीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे समाजासह मुंबईत पोहचत असताना सरकारने या आंदोलनात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. आता केवळ एक दिवसाची परवानगी दिली ती हास्यास्पद असून तीन महिन्याआधी आंदोलनाची घोषणा केली होती तर सरकार एवढे दिवस काय झोपा काढत होते का?, काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते.
महाराष्ट्र विधिमंडळात भाजप युती सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाचा ठराव पास केला त्याला काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिला होता. सत्तेत येताच ७ दिवसांत मराठा आरक्षण देतो अशी भीमगर्जना देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती त्याचे काय झाले? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्याशिवाय धनगर समाजाला मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत आरक्षण देण्याचे आश्वासन फडणविसांनी दिले होते, त्याचे काय झाले? ‘सागर’ बंगल्यावर मंथन करून अमृत पिऊन विष मात्र समाजावर व विरोधी पक्षावर टाकण्याचे पाप फडणवीस व भाजप करत आहे.
भाजपचे फोडा आणि राज्य करा धोरण
फोडा व राज्य करा या इंग्रजांच्या नीतीप्रमाणे भाजप व फडणवीस काम करत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना नवी मुंबईत रात्रीच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर शपथ घेऊन गुलाल उधळला होता, त्याचे काय झाले? या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. आज जे तीन पक्ष सत्तेत आहेत तेच त्यावेळीही सत्तेत होते असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
जातनिहाय जनगणना हाच उपाय
आरक्षणावर जातनिहाय जनगणना हा रामबाण उपाय आहे हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले असून त्यासाठी त्यांचा आग्रहही आहे. काँग्रेसशासित तेलंगणा व कर्नाटकात जातनिहाय जनगणना केलेली आहे. भाजप सरकारमध्ये जर इच्छाशक्ती असेल तर त्यांनीही जातनिहाय जनगणना करावी व मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
