नवी दिल्ली : देशभरात नीट आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटीविरोधी सुधारित विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात दोषी आढळणा-यांना १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास, १० कोटींपर्यंत दंड आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टाकडून तीन महिन्यांत निकाल देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सुधारित विधेयकात पेपरफुटी करणा-या टोळ्या आणि संबंधित गुन्हेगारांविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांची सुनावणी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयांमध्ये होणार असून, न्यायालयांना तीन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करून निकाल देण्याचे अधिकार दिले जाणार आहेत. सरकारच्या मते, या कायद्यामुळे स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल आणि परीक्षेची पारदर्शकता वाढेल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी
शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी, कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेयर्स आणि त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत पब्लीक इक्झामिनेशन अॅक्ट २०२४ अधिक कठोर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सरकार पुढील आठवड्यात सुरू होणा-या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे सुधारित विधेयक सादर करण्याची तयारी करत आहे.
पंतप्रधान मोदींचे स्पष्ट संकेत
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटीच्या घटनांवर भाष्य करत पेपर लीक ही साधी घटना नाही. हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या भविष्याशी संबंधित विषय आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकार नवीन कायदा आणणार आहे असे म्हटले होते.
सीजेपी प्रतिनिधींसोबत सरकारची चर्चा
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारच्या मंर्त्यांमध्ये नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथे बैठक झाली. सीजेपीने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी, स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली.
सरकारची दुहेरी रणनीती
एकीकडे आंदोलन करणा-या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तर दुसरीकडे परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कठोर कायदेशीर चौकट उभी करण्यावर सरकार भर देत आहे.
