नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या तब्बल ५० लाख कर्मचा-यांना व निवृत्ती वेतनधारकांना फायदा मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबतची माहिती देताना सांगितले की हा आयोग १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करेल. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या नवीन वेतन आयोग समितीच्या अध्यक्ष असतील, त्यांच्याबरोबर प्राध्यापक पुलक घोष आणि पंकज जैन यांची देखील नेमणूक करण्यात आली आहे.
ही समिती वेतन संरचना आणि भत्ते यामध्ये सुधारणा करेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचा-यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आता पूर्ण होताना दिसत आहे. यासह केंद्र सरकारने पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदानासही मान्यता दिली आहे. रब्बी पिकांच्या उत्पादनासाठी ३७,९५२ कोटी रुपयांचं अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे शेतक-यांच्या खिशावरील ओझं थोडं कमी होणार आहे.
नव्या वेतन आयोगाच्या समितीत कोण?
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निवेदनानुसार आठवा वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. त्यामध्ये एक अध्यक्ष (रंजना प्रकाश देसाई), एक सदस्य सचिव आणि एक सदस्य असतील. मंत्रालये, राज्ये व कर्मचारी प्रतिनिधींशी चर्चा करून ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती रंजना देसाई आयोगाच्या अध्यक्षपदी
न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या नवीन वेतन आयोग समितीच्या अध्यक्षा असतील. त्यांच्याबरोबर प्राध्यापक पुलक घोष व पंकज जैन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती केंद्रीय कर्मचा-यांची वेतन रचना व भत्ते सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. १८ महिन्यांच्या आत या समितीला अंतिम अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. आवश्यकता निर्माण झाल्यास अंतरिम अहवाल देखील सादर केला जाऊ शकतो. या अहवालात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढणार नाही आणि सरकारी खर्च संतुलित राहील याची खात्री केली जाईल.
निवृत्ती वेतनधारकांनाही फायदा
केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देऊन जवळपास दहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. प्रदीर्घ काळापासून वाट पाहिली जात असलेल्या या आयोगाची स्थापना झाली नव्हती. अखेर आज केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग समितीची स्थापना केली आहे. ५० लाखांहून अधिक केंद सरकारी कर्मचारी व ६५ लाख निवृत्ताी वेतनधारकांना या नवीन वेतन सुधारणेचा फायदा होणार आहे.
