मुंबई/ पुणे : कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर सन २००० मध्ये मान्यता दिलेल्या मात्र मूल्यांकनात वारंवार अपात्र ठरलेल्या राज्यातील १२५२ शाळा आणि ८२७ तुकड्या शासनाने कायमस्वरूपी अपात्र केल्या असून त्यांची मान्यता रद्द केली जाणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त असून याबाबतचा शासन निर्णय झाल्याने शिक्षकांचे भविष्य अधांतरी झाले आहे.
राज्यातील जवळपास ६ हजारांवर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना सन २००० या वर्षात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, ज्या शाळांचा कायम शब्द वगळला, अशा शाळांचे मूल्यांकन होऊन अनेक शाळा आज टप्पा अनुदान घेत आहेत. मात्र, वारंवार संधी देऊनही ज्या शाळा अपात्र झाल्या आहेत त्यांना शासनाने कायमस्वरूपी अपात्र ठरवले असून या शाळांनी एक महिन्याच्या आत स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर मान्यता घ्यावी किंवा मग ती शाळा कायमस्वरूपी बंद करण्यात येईल, असे शासनाने म्हटले आहे. तसेच या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करण्याचाही निर्णय घेण्यात येणार आहे.
पात्रता पूर्ण न करणा-या शाळांबाबत शासनाने १ एप्रिल २०२६ रोजी एक कारवाई निश्चित केली आहे. एखादी शाळा सलग ३ वर्षे मूल्यांकनात अपात्र ठरल्यास त्या शाळेची मान्यता किंवा परवानगी रद्द होईल. या शाळांना स्वयं अर्थसहाय्यित अधिनियमातील तरतुदीनुसार शासन मान्यतेसाठी अर्ज करण्यास ३० एप्रिल २०२६ ही आता अखेरची मुदत देण्यात आली आहे.
शिक्षकांवर बेरोजगारीची वेळ
आज ना उद्या आपल्याला पगार मिळेल या भाबड्या आशेवर वीस वर्षांहून अधिक काळ विनावेतन सेवा देणा-या हजारो शिक्षकांचे भविष्य या निर्णयाने मातीमोल झाले आहे. मानवी दृष्टिकोनातून या लोकांचे अनुदानित शाळेत समायोजन करावे, अशी मागणी होत आहे.
अशा आहेत अपात्र शाळा
विभाग शाळा तुकड्या
प्राथमिक ४३३ ३३
माध्यमिक ३२४ ४१२
उच्च माध्यमिक ५०५ ३८२
एकूण १२५२ ८२७
उग्र आंदोलन करणार
समाज घडविण्याचे कार्य करणा-या बिनपगारी शिक्षकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा. अन्यथा, याविरोधात उग्र आंदोलन करण्यात येईल असे विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी म्हटले आहे.
