नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता केवळ या दोन देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. ऊर्जा पुरवठ्यात निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे जगभरातील इंधनाच्या किमती वाढत आहेत. त्याचा फटका लिक्विफाइड नॅचरल गॅस पुरवठ्यालाही बसला असून, आशियातील काही देशांना महागड्या दराने एलपीजी खरेदी करावी लागत आहे.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू झाल्यानंतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर मोठा परिणाम झाला आहे. जागतिक ऊर्जा वाहतुकीसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या मार्गातील वाहतूक विस्कळीत झाल्याने कतारमधून होणारा स्वस्त एलपीजी पुरवठाही प्रभावित झाला आहे. कतार हा आशियातील अनेक देशांसाठी एलपीजीचा प्रमुख पुरवठादार आहे. निश्चित करारांतर्गत मिळणारा एलपीजी पुरवठा विस्कळीत झाल्याने आता आशियातील अनेक देशांना वीज प्रकल्प आणि उद्योगांसाठी आवश्यक गॅस स्पॉट मार्केटमधून खरेदी करावा लागत आहे. या बाजारात सध्या एलपीजीच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. गॅसच्या किमती वाढल्याचा थेट परिणाम वीज निर्मिती आणि औद्योगिक उत्पादनाच्या खर्चावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात वीज दर वाढण्यासोबतच खत, प्लास्टिक आणि स्टील यांसारख्या औद्योगिक उत्पादनांच्या किमतीही वाढू शकतात.
एलपीजीसाठी दुपटीहून अधिक खर्च
ब्लूमबर्ग न्यूजच्या अहवालानुसार, चीन वगळता भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, थायलंड आणि व्हिएतनाम या देशांनी युद्ध सुरू झाल्यानंतर स्पॉट मार्केटमधून एलपीजी खरेदी करण्यासाठी एकूण ७.४ अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. गेल्या वर्षी याच प्रमाणातील एलपीजी या देशांना सुमारे ३.१ अब्ज डॉलर खर्च करावे लागले होते. म्हणजेच यंदा एलपीजी खरेदीचा खर्च दुपटीहून अधिक वाढला आहे. पूर्वी निश्चित केलेल्या स्वस्त करारांनुसार मिळणारा गॅस पुरवठा थांबल्याने या देशांना आता महागड्या दराने एलपीजी खरेदी करावी लागत आहे.
भारतासह शेजारी देशांवर मोठा आर्थिक भार
भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या देशांसाठी वाढलेला एलपीजी खर्च हा मोठा आर्थिक धक्का मानला जात आहे. ७.४ अब्ज डॉलर आणि ३.१ अब्ज डॉलरमधील ४.३ अब्ज डॉलरचा फरक म्हणजे या देशांवर पडलेला अतिरिक्त आर्थिक भार आहे. हा अतिरिक्त खर्च विकासकामे, पायाभूत सुविधा आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी वापरता आला असता. मात्र, ऊर्जा पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे या देशांना मोठी रक्कम केवळ महागड्या इंधनाच्या खरेदीसाठी खर्च करावी लागत आहे.
पर्यायी ऊर्जास्रोतांकडे वाढता कल
एलपीजीच्या वाढत्या किमतींमुळे आशियातील देश आता नैसर्गिक वायूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्याय शोधत आहेत. यामध्ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोळसा आणि अणुऊर्जा यांसारख्या पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा विचार केला जात आहे. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, जर्मनीतील एलएनजी खरेदीदार कंपनी सेफे मार्केटिंग अँड ट्रेडिंग लि. चे आशियासाठीचे कार्यकारी उपाध्यक्ष फॅबियन कोर यांनी गेल्या आठवड्यात सिंगापूरमधील एका परिषदेत एलएनजीच्या वाढत्या किमतींबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या मते, किमती याच पातळीवर कायम राहिल्यास इतर इंधनांच्या तुलनेत एलएनजीला स्पर्धा करणे कठीण होऊ शकते.
पुढे काय होणार?
ऊर्जा पुरवठ्यातील अडथळे कायम राहिल्यास आशियाई देशांना एलएनजीसाठी आणखी मोठा खर्च करावा लागू शकतो. त्याचा परिणाम वीज निर्मिती, औद्योगिक उत्पादन आणि सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचणा-या वस्तूंच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एलएनजीच्या वाढत्या किमती आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधील परिस्थितीवर आता संपूर्ण आशियाचे लक्ष लागले आहे.
