छ. संभाजीनगर : बीड जिल्हा परिषदेतील कथित बोगस दिव्यांगत्व प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या ७८ शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या शिक्षकांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्याशिवाय मुंबईतील जे जे रुग्णालयातील अपीलेट बोर्डाकडून दिव्यांगत्वाची फेरतपासणी करून घेण्याची मागणीदेखील न्यायालयाने मंजूर केली. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन तोंडघशी पडल्याची चर्चा रंगली आहे.
बीड जिल्ह्यात शिक्षकांनी आंतरजिल्हा बदली किंवा मोक्याच्या ठिकाणी बदली मिळविण्यासाठी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राचा आधार घेतला होता. यात दिव्यांगत्वाची टक्केवारी वाढविल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुढाकार घेऊन बदलीसाठी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर केलेल्या सर्वच शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची सरसकट तपासणी केली होती. प्राथमिक तपासणीनंतर बहुतांश शिक्षकांना तपासणीसाठी स्वाराती महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय बोर्डाकडे नेण्यात आले होते. या तपासणीत ७८ शिक्षक दोषी आढळले होते.
बीड जिल्हा परिषदेचे सीईओ अजित पवार यांनी निलंबनाची कारवाई केली होती. या निलंबन आदेशांना काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. यावर न्या. संजय देशमुख आणि न्या. रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यात याचिकाकर्त्यांनी जे. जे. रुग्णालय मुंबई येथील अपीलेट बोर्डासमोर जाण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या याचिकाकर्त्यांना पत्र द्यावे, अशीदेखील मागणी करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने शिक्षकांचे निलंबन आदेश रद्द केले.
बदलीसंदर्भात किमान ४० टक्के दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असते. दरम्यान बीड जिल्हा परिषदेत बदलीची सवलत घेणा-या अनेक शिक्षकांनी असे प्रमाणात सादर केले होते. पुढे या प्रकरणी चौकशीत शासनाच्या सवलती घेणा-या कर्मचा-यांचे दिव्यांगत्व प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत निदर्शनास आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी आधी ५२ आणि नंतर २३ संशयास्पद दिव्यांगत्वधारक शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. त्यानंतर बनावट दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र काढून बदलीचा लाभ घेणा-या ७८ शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले होते.
