औरंगाबाद : गावपातळीवरील शेतजमिनीच्या तक्रारीसाठी ग्रामीण भागातील गावक-यांना अनेकदा तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या तहसील कार्यालयाच्या ठिकाणी खेटे मारावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी महत्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यात यापुढे शेतीच्या तक्रारींच्या निपटा-याचे अधिकार थेट मंडळाधिका-यांनाच देण्यात यावेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यात सातबारा फेरफार, कुळाच्या जमिनी यांसह शेतजमिनीच्या इतर तक्रारींच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या तक्रारी तलाठी, मंडळाधिकारी यांच्यामार्फत तहसील कार्यालयाला प्राप्त होण्यास महिनाभराचा कालावधी लागत आहे. त्यानंतर सुनावणीच्या नोटीस जारी करून प्रत्यक्षात सुनावणीला सुरुवात होत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे तक्रारदाराला न्यायासाठी एक वर्षापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी गावपातळीवरील शेतजमिनीच्या तक्रारी मंडळ स्तरावर निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात गुरुवारी सर्व तहसील, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांना आदेश पाठविण्यात आला आहे.
७ दिवसांच्या आत नोटीस बजावा
या आदेशानुसार तलाठी सज्जा कार्यालयाकडे शेतजमिनीच्या तक्रारी प्राप्त होताच त्यांची नोंद सज्जा कार्यालयात घ्यावी आणि त्यानंतर ही तक्रार मंडळ अधिकारी यांना सादर करावी. मंडळाधिकारी यांनी प्राप्त तक्रारीची नोंद मंडळ नोंदवहीत घेऊन सात दिवसांच्या आत वादी- प्रतिवादी यांना नोटीस बजावून सुनावणीला सुरुवात करावी. तसेच ३ महिन्यांच्या आत ही तक्रार निकाली काढावी. यात जर प्रतिवादी गैरहजर राहिले, तर त्यांना तीन वेळा हजर राहून म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी. त्यानंतर प्रकरण निकाली काढावे, असेही या आदेशात नमूद केले आहे.
पुन्हा गावपातळीवरच निर्णय
पूर्वी अशाच पद्धतीने शेतजमिनीच्या तक्रारी मंडळस्तरावर निकाली काढल्या जात होत्या. परंतु मंडळ अधिका-यांची संख्या कमी असल्याने या तक्रारी तहसील कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आल्या. परंतु आता पुन्हा या तक्रारींवर गावपातळीवरच निर्णय होणार आहे. त्यात काही अडचण असल्यास तक्रार इतर मंडळाधिका-यांकडे वर्ग करण्यापूर्वी तहसीलदारांना उपविभागीय अधिका-यांची परवानगी घ्यावी लागेल.
खोटा अहवाल सादर केल्यास कारवाई
गावपातळीवरील शेतजमिनीच्या तक्रारी यापुढे तहसीलऐवजी मंडळस्तरावर निकाली काढण्यात याव्यात, असे आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी गुरुवारी जारी केला आहे. यात तक्रार प्राप्त होताच 7 दिवसांत सुनावणीची नोटीस काढणे आणि तीन महिन्यांत प्रकरण निकाली काढून सुनावणीची माहिती नोंदवहीत घेऊन अहवाल तहसील कार्यालयाला सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. तर खोटा अहवाल सादर केल्यास पहिल्यांदा शिस्तभंग आणि वारंवार चूक झाल्यास मंडळअधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाणार असल्याचे देखील या आदेशात म्हटले आहे.
