नवी दिल्ली : देशभरातील रक्तपेढ्यांवर आता सरकारची डिजिटल नजर राहणार आहे. सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (सीडीएससीओ) ने सर्व परवानाधारक रक्त केंद्रांसाठी ई-रक्तकोष पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य केली आहे. याचा उद्देश देशभरात रक्ताच्या उपलब्धतेची एक केंद्रीकृत प्रणाली तयार करणे आणि काळाबाजार रोखणे हा आहे.
यावेळी सर्वात मोठा बदल हा आहे की ई-रक्तकोषला थेट तपासणी (इन्स्पेक्शन) प्रक्रियेचा भाग बनवण्यात आले आहे. म्हणजेच, तपासणीदरम्यान ड्रग इन्स्पेक्टर पोर्टलवर नोंदवलेला डेटा आणि प्रत्यक्ष साठा यांची पडताळणी करतील. डेटामध्ये फेरफार आढळल्यास पहिल्यांदाच कठोर कारवाई केली जाईल. राज्यांच्या परवाना प्राधिकरणाला ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. दात्यांची नोंदणी आता आभा आयडी किंवा आधारशी जोडता येणार आहे, ज्यामुळे संपूर्ण पुरवठा साखळी पारदर्शक होईल.
रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शस्त्रक्रियेदरम्यान रक्ताच्या उपलब्धतेची अनेकदा चिंता वाटते. कधीकधी, आवश्यक रक्तगट रुग्णालयातच उपलब्ध नसतो, त्यामुळे रुग्णांच्या कुटुंबीयांना तो शोधावा लागतो. औषध नियंत्रण संघटना आणि वैद्यकीय व आरोग्य विभागाद्वारे चालवले जाणारे ई-रक्तकोश पोर्टल आता या समस्येवर एक उपाय बनले आहे.
औषध नियंत्रक अजय फाटक म्हणाले की, सर्व नोंदणीकृत रक्तपेढ्यांची यादी या केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहे. या रक्तपेढ्या रक्ताच्या साठ्याची स्थिती सतत अद्ययावत करत असतात. त्यामुळे, जेव्हा रक्ताची गरज भासते, तेव्हा नातेवाईक थेट त्या रक्तपेढीशी संपर्क साधू शकतात जिथे ते उपलब्ध आहे. यामुळे एका रक्तपेढीतून दुस-या रक्तपेढीत रक्त नेण्याची गरज भासणार नाही.
तेव्हा फक्त सल्ला होता
२०२२ मध्ये निर्देश सल्ला होते, जे मानणे बंधनकारक नव्हते. दंडाची तरतूद नसल्यामुळे मनमानी वाढली. पोर्टलच्या डेटाला नियमित तपासणीचा (इंस्पेक्शन) भाग बनवले नाही, जबाबदारी निश्चित झाली नाही. राज्यांच्या परवाना प्राधिकरणा निष्क्रिय राहिल्या आणि लहान केंद्रांकडे डिजिटल प्रशिक्षणाचा अभाव होता.
यावेळी नियम बदलला
पोर्टलशी जोडले जाणे हा पर्याय नाही, आता ते अनिवार्य झाले आहे. पालन न केल्यास परवान्यावर गदा येईल. रक्तसाठ्यावर देशभरात एका क्लिकवर नजर ठेवणे शक्य होईल. वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्ण भटकणार नाहीत. जो कोणी नियमांचे पालन करणार नाही, त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.
