मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई प्रदूषित करणा-या सरकारी प्रकल्पांची आधी पाहणी करा, असे म्हणत हवेच्या गुणवत्तेवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. प्रकल्प हिताचे असले तरीही पर्यावरणाच्या दृष्टीने त्यांची पाहणी करा, असे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे पुन्हा एकदा हवेच्या गुणवत्तेवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरल्याचे पाहायला मिळाले.
घसरत्या एक्यूआयवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत: दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान पालिका प्रशासन आणि महाराष्ट्र पोलुशन कन्ट्रोल बोर्डच्या अधिका-यांनी नियमित अहवाल तयार करून तो कोर्टाला सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले. तसेच जे प्रदूषण रोखण्यासाठी सहकार्य करत नसतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले.
दिवाळीमध्येही मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता राखण्यासाठी हायकोर्टाने नियमावली जाहीर केली होती. त्यानुसार फटाके फोडण्यासाठी केवळ रात्री ८ ते १० वाजताची वेळ देण्यात आली होती. पण त्यानंतरही हवेची गुणवत्ता काही केल्या सुधारत नव्हती. तसेच आता राज्य सरकारला हायकोर्टाने कडक शब्दात ताकीद दिल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार आणि महानगरपालिका यावर कोणती कठोर पावले उचणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दिवाळीत फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे मुंबईची हवा बिघडली होती. लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी २४ तासांत मुंबईत तब्बल १५० कोटी रुपयांचे फटाके फुटल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे मुंबईतील हवेची गुणवत्ता पातळी खालावली होती. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता पातळी २८८ वर जाऊन पोहोचली होती. दिलासादायक बाब म्हणजे आता हळूहळू मुंबईतील हवेचा दर्जा सुधारत आहे.
प्रदूषण रोखण्याबाबत चालढकल जमणार नाही
प्रदूषण रोखण्यात कोणतीही चालढकल खपवून घेतली जाणार नाही, हयगय करणा-यांनी गंभीर परिणामांना सामोर जायची तयारी ठेवावी, अशा कडक शब्दात राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले. त्यामुळे मुंबई महापालिका, राज्य सरकारला ठोस पावले उचलावे लागणार आहे.
आता गुणवत्ता सुधारली
दिवाळीपूर्वी मेट्रो आणि इतर बांधकाम आणि त्यानंतर दिवाळीत फटाक्यांची आतषबाजी यामुळे मुंबईतील हवेचा दर्जा घसरला होता. पण आता अवकाळी पावसानंतर मुंबईच्या हवा गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याचे पाहायला मिळाले. मुंबईतील बीकेसी वगळता सर्व भागातील एक्यूआय १०० च्या खाली आला होता.