28 C
Latur
Wednesday, April 14, 2021
Homeउद्योगजगतसंरक्षण क्षेत्रात 74 % FDI,तर कोळसा उद्योगाला 50 हजार कोटी 

संरक्षण क्षेत्रात 74 % FDI,तर कोळसा उद्योगाला 50 हजार कोटी 

एकमत ऑनलाईन

​​नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या पॅकेजची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सलग चौथ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. यावेळी त्यांनी कोळसा, खनिजक्षेत्र, संरक्षण उत्पादने, विमानतळे, हवाईहद्द व्यवस्थापन, दुरुस्ती, अवकाश, ऊर्जा पारेषण कंपन्या आणि अणुऊर्जा या आठ क्षेत्रांबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.

संरक्षण क्षेत्र
आज सरंक्षण क्षेत्राबाबत महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. यात सरंक्षण क्षेत्र ‘आत्मनिर्भर’ करण्यावर भर देण्यात आला. संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर संरक्षण उत्पादनातील परकीय गुंतवणूक मर्यादा 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. तसेच आयुध निर्माण कारखान्यांचे खासगीकरण होणार नाही, तर आयुध निर्माण कारखाने कॉर्पोरेटायझेशन होणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे.

Read More कृषी क्षेत्रासाठी आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या पॅकेजची घोषणा

त्याचबरोबर काही शस्त्रांची आयात कमी केली जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील ज्या शस्त्रांवर हळूहळू बंदी घालण्यात येणार त्या शस्त्रास्त्रांची यादी जाहीर केली जाईल. आयात केलेले पार्ट्स देखील यापुढे देशातच तयार केले जातील. शस्त्रांसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहणे कमी करावे लागेल. त्यामुळे शस्त्रास्त्रांची आयात कमी होईल, असे निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले.

कोळसा क्षेत्र
कोळसा क्षेत्रातील उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी 50 हजार कोटींची घोषणा करण्यात आली असून कोळसा क्षेत्रात व्यावसायिक खाणकाम होईल आणि यावरील सरकारची मक्तेदारी संपणार आहे. आत्मनिर्भरता कोळसा उत्पादन क्षेत्रात कशी निर्माण करावी आणि कमी आयात कशी करावी, यावर भर दिला जाणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. खाणकाम जास्तीत जास्त होऊ शकेल आणि देशातील उद्योगांना चालना मिळेल. नवी 50 कोल ब्लॉक लिलावासाठी उपलब्ध असतील. त्यासाठी पात्रतेच्या कोणत्याही प्रमुख अटी असणार नाहीत. खासगी क्षेत्रालाही कोल इंडिया लिमिटेडच्या खाणी देण्यात येतील, असेही निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले आहे.

Read More  स्थलांतरित मजुरांसाठी मोदी सरकारची मोठी तरतूद!

हवाई क्षेत्रात मोठे सकारात्मक बदल
भारतीय विमानतळांचा PPP मॉडेलद्वारे विकास करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली आहे. 6 पैकी 3 विमानतळे यापूर्वीच PPPअंतर्गत विकसित करण्यात आलेली असून, दुस-या टप्प्यात 6 विमानतळांचा PPP द्वारे कायापालट करण्यात येणार आहे. तसेच 12 विमानतळांत 13 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असल्याचंही त्या म्हणाल्या आहेत. त्यामुळे नागरी वाहतूक अधिक सुकर होईल आणि विमान वाहतूक क्षेत्राला दरवर्षी 1 हजार कोटींचा फायदा होणार असल्याचंही निर्मला सीतारामण यांनी सांगितलं आहे.

भारतीय एअर स्पेसच्या वापरावरील निर्बंध दूर केले जातील. एअर स्पेसवरील निर्बंध शिथील करण्यात येणार आहेत. नागरी विमानसेवेसाठी केवळ 60 टक्के भारतीय हवाई क्षेत्र उपलब्ध असल्यामुळे विमानांना दीर्घ पल्ल्याचा मार्ग स्वीकारावा लागतो. यात विमान कंपन्यांचे जास्तीचं इंधन खर्ची होते आणि प्रवासही महाग होतो. हा अडथळा दूर केला जाणार असल्याचंही निर्मला सीतारामण म्हणाल्या आहेत.

मार्ग बदलल्यामुळे विमानाला इच्छितस्थळी लवकर पोहोचता येणार असून, इंधनाचीही बचत होणार आहे. भारतीय हवाई हद्दीचा वापर स्वस्त झाल्यानंतर वर्षाला 1 हजार कोटी मिळतील. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर देशातील सहा विमानतळांचा लिलाव होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

Read More  केंद्र शासनाच्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमधून कोणाला काय मिळणार?

अणुऊर्जा
अणुऊर्जा क्षेत्रातही ठोस सुधारणांची घोषणा, रिसर्च रिअॅक्टर PPP मॉडेलवर उभारणार, वैद्यकीय हेतूंसाठी PPP रिसर्च रिअॅक्टर,भाजीपाला,फळे टिकवण्यासाठी किरणोत्सार तंत्रज्ञान, खाद्य संरक्षण केंद्रे उभारुन नाशवंत माल टिकवणार

वीज
केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करणार, त्यामुळे वीज उत्पादनाला चालना मिळेल याशिवाय लोडशेडींग करणा-या कंपन्यांना दंड आकारणार व विजनिर्मितीत अधिकाधिक सातत्य ठेवणार, स्मार्ट प्री-पेड मीटर बसवणार

उपग्रह
अवकाश क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन, इस्रोच्या सुविधा खाजगी क्षेत्रासही देणार, खाजगी क्षेत्राला उपग्रह सोडता येणार,खाजगी क्षेत्रास अवकाश मोहिमा आखता येणार

याचबरोबर देशात रोजगार, उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु असून गुंतवणूकीसाठी भारत ही पहिली पसंती असल्यामुळे आपली उत्पादने आपल्याला विश्वसनीय बनवायची आहेत. मूलभूत सुधारणांवर लक्ष असून इझ ऑफ डूइंग बिझनेसवर भारताचा भर आहे. आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया या अतिशय महत्वाच्या मोहीम आहेत. परदेशी गुंतवणूकीसाठी भारतात चांगल्या संधी आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,474FansLike
162FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या