नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत २० लाख कोटी रुपयाचे पॅकेज मंगळवारी देशाला संबोधित करताना जाहीर केले होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी या पॅकेज संदर्भात तिसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेत पॅकेजची माहिती दिली. आज त्यांनी शेती, मत्स्य व्यवसाय आणि त्या संबंधित इतर व्यवहारांबाबत आर्थिक मदतीच्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.
पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे
कृषि क्षेत्र
शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपयांची योजना यामध्ये शेतीशी निगडित लॉजिस्टिक, शेतमालाची साठवणूक क्षमता, कोल्डचेन, प्रायमरी अग्रीकल्चर सोसायटी, कृषीशी निगडित स्टार्टअप इत्यादींचा समावेश करण्यात आला आहे.
शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या छोट्या उद्योगांसाठी मदत. विविध राज्यांमधील स्थानिक पीक रचनेनुसार क्लस्टर तयार केले जाणार. ऑरगॅनिक आणि हर्बल उत्पादनांना प्रोत्साहन. यात पोषण आणि आरोग्यादायी उत्पादनांनी प्रोत्साहन देणार. यामुळे २ लाख छोट्या फूड कंपन्यांना लाभ होणार. यासाठी १०००० कोटी रुपयांची तरतूद. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा यासाठी विषेश प्रयत्न केले जाणार आहेत. मालाची विक्री करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असेल
आंतरराज्य मालविक्री किंवा पुरवठा करण्यासंदर्भात सुलभीकरण करणार यामुळे शेतकरी फक्त कृषीउत्पन्न बाजार समितीतच नाही तर आपला माल देशभरात जिथे योग्य भाव मिळेल तिथे कुठेही विकू शकणार. शेतमालाच्या ई-ट्रेडला प्रोत्साहन दिले जाणार. यासाठी आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणाही केल्या जाणार.
शेतमालाला खात्रीशीर योग्य भाव मिळण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा केली जाणार. आपण जे पीक घेणार आहोत त्याला नक्की किती भाव मिळणार याबाबत शेतकरी साशंक असतो. त्याच्या शेतमालाला खात्रीशीर योग्य भाव मिळण्यासाठी यंत्रणा उभी केली जाणार. शेतमालाशी निगडित जोखीम कमी करणे, शेतकऱ्यांचे शेतमालाच्या किंमतीशी निगडित शोषण थांबवण्यासाठी कायदेशीर आराखडा उभा केला जाणार.
कृषी क्षेत्रात स्पर्धा आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी १५५ पासून अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्यात येत आहे. यासाठी केंद्रीय कायदा केला जाईल. या मदतीने शेतकऱ्यांना अडथळामुक्त आंतरराज्यीय व्यापार करणे शक्य होईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज ही माहिती दिली.
Read More केंद्र सरकारकडून आरोग्य विभागातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यास ५० लाखांचं विमा कवच
डेअरी क्षेत्र
१५००० कोटी रुपयांची तरतूद डेअरी व्यवसायासाठीच्या आणि पशूपालनाशी निगडित पायाभूत सुविधांसाठी केली जाणार यात खासगी गुंतवणूकसुद्धा आकर्षित करण्यावर भर दिला जाईल दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादनासाठी आणि प्रक्रियेसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार तसेच पशूखाद्याचे उत्पादन करणाऱ्या व्यवसायांनादेखील प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न सरकार करेल
फूड प्रोसेस
शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या छोट्या उद्योगांसाठी मदत. विविध राज्यांमधील स्थानिक पीक रचनेनुसार क्लस्टर तयार केले जाणार. ऑरगॅनिक आणि हर्बल उत्पादनांना प्रोत्साहन. यात पोषण आणि आरोग्यादायी उत्पादनांनी प्रोत्साहन देणार. यामुळे २ लाख छोट्या फूड कंपन्यांना लाभ होणार. यासाठी १०००० कोटी रुपयांची तरतूद
मत्स्य व्यवसाय
पंतप्रधान मत्सपालन योजनेअंतर्गत मासेमारी आणि मत्सपालनासाठी २०००० कोटी रुपयांची तरतूद ११००० कोटी रुपयांची तरतूद मासेमारी आणि मत्सपालनासाठी तर ९००० कोटी रुपयांची तरतूद या व्यवसायांशी निगडित पायाभूत सुविधांसाठी केली जाणार याशिवाय कोळ्यांसाठी आणि त्यांच्या बोटींसाठी विमा योजना आणली जाणार.
Read More अर्थमंत्र्यांनी केला २० लाख कोटी रुपयांच्या उलगडा
पशूधन लसीकरण योजना
गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या आणि इतर शेतीशी निगडित पशूंचे १०० टक्के लसीकरण केले जाणार असून यासाठी तब्बल १३३४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार .
औषधी वनस्पती शेती
४०००० कोटी रुपयांची तरतूद औषधी वनस्पतींच्या शेतीसाठी केली जाणार गंगेच्या दोन्ही काठावर औषधी आणि हर्बल वनस्पतींच्या शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार १० लाख हेक्टरमध्ये या प्रकारची शेती करण्याचे उद्दिष्ट
मधमाशी पालन
५०० कोटी रुपये मधमाशी पालन व्यवसायासाठी देण्यात येणार आहे. २ लाख मधुमक्षिकापालकांना याचा लाभ होईल
Read More स्थलांतरित मजुरांसाठी मोदी सरकारची मोठी तरतूद!
ऑपरेशन ग्रीन
ऑपरेशन ग्रीनच्या माध्यमातून टोमॅटो, बटाटा, कांदा योजनेत इतर फळभाज्यांनाही आणण्यात आले आहे. ऑपरेशन ग्रीन योजनेसाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. दरम्यान, ५०% अनुदान ट्रान्सपोर्टेशनसाठी दिले जाईल. तर शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी ५०% अनुदान दिले जाईल.
यासोबत जीवनावश्यक वस्तूंवरील सरकारी नियंत्रण हटवण्यात येणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली. त्यानुसार खाद्यतेल, अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी अन्नधान्याचा साठा करता येणार आहे. साठेबाजीबद्दल नैसर्गिक आपत्ती किंवा दुष्काळ अशा अपवादात्मक स्थितीतच विचारणा होणार असून गरज पडली तरच सरकार यात हस्तक्षेप करणार आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा कृषी क्षेत्राच्या वाढीस मोठा अडथळा मानला जात असे. कारण कधीही साठेबाजीची मर्यादा लागू होण्याच्या भीतीने व्यापारी अधिक खरेदी करण्यास घाबरत.
