बँकांची थकीत कर्जे वाढणार!

- केंद्र सरकार अतिरिक्त १.५ लाख कोटी गुंतवण्याची शक्यता

429

नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था
देशातील बँकिंग क्षेत्राची अवस्था सध्या अतिशय नाजूक असली तरी, कोरोनामुळे बँकेच्या थकीत कर्जांमध्ये (एनपीए) मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही बाब केंद्र सरकारही जाणून आहे. आत्मनिर्भर पॅकेज जाहीर केल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योगांना कर्ज वाटप करण्यात बँकांनी कोणतीही कसूर करू नये, कारण या कर्जांची हमी सरकार देत असल्याचे बजावले आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बँकांची सध्याची अवस्था पाहता त्यांच्यामध्ये २० अब्ज डॉलरची (१.५ लाख कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.

कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे बँकांवरील थकीत कर्जांचे ओझे जवळपास दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. एका सूत्राच्या हवाल्याने रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकार २५,००० कोटी रुपयांची बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करीत आहे. मात्र, कोरोनाचे वाढते संकट लक्षात घेता आता ती देखील रक्कम कमी पडण्याची शक्यता वाटत आहे. कर्जांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढावी यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दरात सातत्याने घट करीत आहे. या शिवाय रोख तरलता निर्माण व्हावी यासाठी रिव्हर्स रेपो दरातही कपात करीत आहे. सध्याची बँकांची अवस्था पाहता बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी ओतण्याची आवश्यकता निर्माण होत आहे.

Read More  आम्हा दोघांमध्ये तिसऱ्याच्या मध्यस्थीची गरज नाही, चीनने ट्रंप यांची ऑफर धुडकावली

दुस-या सहामाहीत निर्णय
एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार बँकांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. मात्र, याबाबत चालू आर्थिक वर्षाच्या दुस-या सहामाहीमध्ये (आॅक्टोबर ते मार्च) निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत केंद्र सरकारने टाकलेली आर्थिक पावले सध्याची परिस्थिती पाहता योग्य असल्याचे म्हटले आहे. गरज पडल्यास आगामी कालावधीत आणखी पावले उचलण्यात येतील. सरकार याबाबत पुरेशा गांभीर्याने विचार करीत आहेत.
९.३५ लाख कोटींचे एनपीए
बँकांच्या थकीत कर्जांबाबत (एनपीए) बोलायचे झाल्यास सप्टेंबर २०१९मध्ये बँकांची एकूण थकीत कर्जे ९.३५ लाख कोटी रुपये होती. त्यावेळी बँकांकड असलेल्या एकूण संपत्तीच्या ९.१ टक्के एनपीए होते. काही दिवसांपूर्वी रॉयटर्सने आपल्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे करोना विषाणूच्या वाढत्या प्रदुर्भावामुळे बँकांवरील थकीत कर्जाचा बोजा एकूण अ‍ॅसेच्या १८ ते २० टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
जीडीपीही घटण्याची शक्यता
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात गेल्या दोन महिन्यांपासून लॉकडाउनची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था विकासाच्या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात भरकटली आहे. कोट्यवधी व्यक्ती बेरोजगार झाल्या आहेत. तमाम रेंिटग एजन्सींच्या मते देशाच्या जीडीपीमध्ये पाच टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक घसरण होण्याची शक्यता आहे.
भांडवली गुंतवणूक कशी होणार?
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकटे केंद्र सरकार बँकांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी तयार नाही ंिकबहुना सरकारची क्षमता नाही. त्यामुळे कदाचित केंद्र सरकार बाँड जारी करण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही अशाचप्रकारचे बाँडची निर्मिती करण्यात आली आहे. या शिवाय काही हिस्सा रिझर्व्ह बँकेच्या वित्तीय तुटीतूनही मिळवली जाण्याची शक्यता आहे.
कर्ज वितरणात कपात नाही
गेल्या पाच वर्षांमध्ये केंद्र सरकारतर्फे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ३.५ लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात बाजारात रोख तरलता राहील, हे पाहण्यात आले आहे. २०२०-२१च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या भांडवली गुंतवणुकीचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. सध्याच्या कोरोनाच्या संकटामुळे कर्ज वाटपाचा वेग घटला असला, तरी तो कमी व्हावा अशी सरकारची मुळीच इच्छा नाही. तसेच, बँकांच्या कर्जवाटपाचा दर ६ ते ७ टक्के दराने वाढावे, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे.