25.7 C
Latur
Thursday, December 2, 2021
Homeउद्योगजगतदस-याआधी केंद्राचे आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज?

दस-याआधी केंद्राचे आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज?

एकमत ऑनलाईन

सरकारचे आणखी एक गिफ्ट, अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यात मोदी सरकार अपयशी

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या साथीमुळे देशातील अर्थव्यवस्थेला आणि आर्थिक विकासाला ग्रहण लागले आहे. लाखो लोक बेरोजगार झाले आहेत. या आर्थिक वर्षात भारताचे राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) उणे २३.९ टक्क्यांनी घसरले आहे. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत निधीपासून पंतप्रधान गरीब कल्याण निधीपर्यंतची घोषणा केली. मात्र, याचा फारसा सकारात्मक परिणाम झाला नाही. यामुळे आता केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ३५ हजार कोटींच्या वित्तीय प्रोत्साहन निधीची घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे.

मोदी सरकार या वित्तीय प्रोत्साहन निधीची घोषणा दस-याच्या आधीच करू शकते. हा निधी (पॅकेज) आत्मनिर्भर भारत आणि पीएम गरीब कल्याण योजनेच्या निधीपेक्षाही अधिक असणार आहे. या विषयाशी संबंधित एका विरिष्ठ अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार सरकार मोठ्या पॅकेजची घोषणा करू शकते. शहरी आणि ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करुन देणे हा या पॅकेजचा मुख्य उद्देश असणार आहे, असे या अधिका-याने सांगितले. या वित्तीय उत्तेजन पॅकेजमध्ये शहरी भागातील नोक-यांची योजना, ग्रामीण भागातील रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासंदर्भातील बांधकाम, शेतक-यांसाठी नवीन योजना आणि शेतक-यांपर्यंत जास्तीत जास्त निधी हा थेट पोहोचवण्यावर म्हणजेच कॅश ट्रान्फरवर भर देणा-या योजना असतील.

या वर्षात सरकारने २५ मोठे प्रकल्प पूर्ण करायेच आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल, असे सांगण्यात येत आहे. या पॅकेजची घोषणा दस-याच्या आधी केली जाऊ शकते. ग्राहकांवर आधारित कंपन्या खास करून वाहन उद्योग आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बनवणा-या कंपन्यांना या आर्थिक वर्षाच्या तिस-या तिमाहीमध्ये (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) खूप महत्व प्राप्त होणार आहे. त्यामुळेच या पॅकेजमध्ये सरकार या कंपन्यांशी संबंधित मागणी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत करणार आहे.

केंद्र रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हाती घेणार
केंद्र सरकारच्या अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर (नरेगा) केंद्र सरकार आता शहरी आणि नीम शहरी (सेमी अर्बन) भागांमध्ये एक रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवणार आहे. यासाठीची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. नरेगाप्रमाणे या योजनेसाठी कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेची गरज नसणार आहे. यासाठी एक केंद्रीय मंत्रिमंडळ एक ड्राफ कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली आहे. ही योजना प्रथम छोट्या शहरांमध्ये लागू केली जाईल. त्यानंतर ती मोठ्या शहरांमध्ये लागू करण्यात येईल.

पायाभूत प्रकल्पांना प्राधान्य
केंद्र सरकार नॅशनल इन्फ्रा पाईपलाइनअंतर्गत पायाभूत सुविधांसंदर्भातील प्रकल्पांना प्राधान्य देणार आहे. यामुळे जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती होईल, असे सांगितले जात आहे. २० ते २५ प्रकल्पांची यादी तयार करण्यात आली आहे ज्यामध्ये कमीत कमी वेळात आर्थिक गुंतवणूक करून अधिक रोजगार निर्मिती करता येईल. या नोक-या स्किल्ड म्हणजेच कौशल्यावर आधारित आणि अनस्किल्ड म्हणजेच मजुरी वगैरेसारख्या नोक-या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर भर
याचबरोबरच या निधीमध्ये मागील दोन आर्थिक पॅकेजप्रमाणेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अधिक भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. सरकार कॅश ट्रान्सफर सुविधा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवी आणि लोकांना मोफत धान्यही पुरवले जावे, अशी योजना आखत आहे, असे वरिष्ठ अधिका-याचे म्हणणे आहे.

देशात पुन्हा जमीनदारी पद्धत आणण्याचा प्रयत्न

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या