34.3 C
Latur
Tuesday, April 20, 2021
Homeउद्योगजगतलोन मोरेटोरियमवरील संपुर्ण व्याजमाफी अशक्य; सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय

लोन मोरेटोरियमवरील संपुर्ण व्याजमाफी अशक्य; सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : गेल्यावर्षी कोरोनामुळे लॉकडाऊन घोषित केल्यानंतर अनेकांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले होते. त्यावेळी त्यांना दिलासा देण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित केल्यानंतर काही दिवसातच रिझर्व्ह बँकेने लोन मोरेटोरियमची घोषणा केली होती. अनलॉक सुरु केल्यावर योजनेचा फायदा घेणाºयांनी तीन महिन्यातील कर्जाच्या हफ्त्याच्या व्याजावरील व्याजही भरण्यास सांगितले होते. मात्र अनेक जण त्याविरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घतली होती. त्याची सुनावणी मंगळवारी सर्वाेच्च न्यायालयात झाली. यावेळी न्यायालयाने कर्जावरील व्याजावरील व्याज बँकांनी माफ केले असताना आता संपुर्ण व्याजही माफ करण्याची मागणी चुकीची असल्याचे सांगत आम्ही तसे बँकांना सांगू शकत नाही, असा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बँकांना दिलासा तर रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांना फटका बसला आहे.

न्यायमुर्ती अशोक भुषण, आर.सुभाष रेड्डी व एम.आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. बँकांच्या किंवा सरकारच्या आर्थिक धोरणांमध्ये आम्ही दखल देऊ शकत नाही. लोन मोरेटोरिअम पॉलिसी योग्य की अयोग्य हेही आमच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. फक्त पॉलिसीचा कायदा योग्य असल्यास आम्ही दखल घेऊ शकतो. लॉकडाऊनमुळे सामान्य लोक, कंपन्या यांच्या प्रमाणे बँका व सरकारच्याही उत्पन्नाला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे आधी दिलेल्या व्याजमाफीपेक्षा अधिक व्याजमाफीचा आदेश आम्ही देऊ शकत नाही,असे न्यायालयाने सुनावले.

…तर संपुर्ण अर्थव्यवस्थेलाच फटका
केंद्रसरकारनेही याप्रकरणी न्यायालयासमोर भुमिका मांडली. लॉकडाऊनमुळे फटका बसलेल्या सर्व क्षेत्रांना सरकारने यापुर्वीच विविध आर्थिक पॅकेजेस दिली आहेत. आता यापेक्षा अधिक पॅकेज देणे सरकारला शक्य नाही. तसेच लोन मोरेटोरिअम वरील चक्रवाढ व्याजमाफी शिवाय अन्य कोणतीही माफी देणे म्हणजे बँकिंग क्षेत्र तसेच संपुर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच मोठा फटका देण्यासारखे होईल, असे मत केंद्रसरकारने मांडले.

चार जहाल नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,478FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या