नवी दिल्ली : गेल्या तीन वर्षांपासून टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सायरस इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये सुरू असलेल्या न्यायालयीन संघर्षांत सुप्रीम कोर्टाने सायरस मिस्त्री यांना कंपनीच्या अध्यक्षपदी पुन्हा नियुक्त करण्याच्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली.
एनसीएलटीनं दिलेल्या निर्णयानुसार टाटा समूहानं सायरस मिस्त्री यांची कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. शुक्रवारी या प्रकरणी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. सुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाचा निकाल १७ डिसेंबर २०२० रोजी राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं सायरस मिस्त्री यांना कंपनीच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा निर्णय योग्य ठरवला. परंतु शेअर्स प्रकरणी टाटा आणि मिस्त्री या दोन्ही समुहांनी एकत्ररित्या मार्ग काढण्यासही न्यायालयानं सांगितलं.
टाटा सन्स ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाने टाटा समूहातील शंभराहून अधिक कंपन्या सांभाळणाऱ्या टाटा सन्स लिमिटेडच्या अध्यक्षपदावरून मिस्त्री यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला होता. टाटा सन्सने या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. १० जानेवारीला न्यायालयाने सायरस मिस्री यांच्या पुनर्नियुक्तीला स्थगिती देत निर्णय राखून ठेवला होता.
सुप्रीम कोर्टातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपाठीने दोन्ही पक्षांनी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयासंबंधी केलेल्या युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय टाटा सन्ससाठी मोठा विजय आहे.
मुंबईतील सनराइज हॉस्पिटलला आग, दोघांचा मृत्यू
