नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय लॉकडाऊन ३१ मेपर्यंत वाढवला आहे. यासोबतच आता रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया अधिस्थगन म्हणजेच मोरेटोरियममध्येही वाढ करण्याची शक्यता आहे. कर्जांची वसुली आणखी तीन महिन्यांसाठी स्थगित केली जाऊ शकते, अशी माहिती स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या संशोधन अहवालातून समोर आली आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाकडून रविवारी राष्ट्रीय लॉकडाऊन ३१ मेपर्यंत वाढवत असल्याची घोषणा करण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सर्वात अगोदर २४ मार्च रोजी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले. कोरोनावर मात करण्यासाठी लागू केलेले हे लॉकडाऊन पुन्हा चौथ्यांदा वाढवण्यात आले आहे. आता लॉकडाऊन ३१ मेपर्यंत वाढवल्यामुळे आरबीआयकडूनही कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी वसुलीला आणखी स्थगिती दिली जाऊ शकते. यापूर्वीही तीन महिन्यांची स्थगिती दिली होती.
Read More चीनचा झाला तिळपापड म्हणे….भारत हा चीनला पर्याय होऊ शकत नाही
तीन महिन्यांच्या मोरेटोरियममुळे कंपन्यांना ३१ आॅगस्ट २०२० पर्यंत कर्जाचा हफ्ता द्यावा लागणार नाही, असेही एसबीआयच्या अहवालात म्हटलं आहे. म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये कंपन्या त्यांच्या व्याज देयतेची पूर्तता करू शकतील अशी बहुधा शक्यता कमीच आहे. मोरेटोरियमनंतरही व्याज देयतेची पूर्तता न करू शकल्यास आरबीआयच्या नियमांनुसार संबंधित कर्जदाराचे खाते हे एनपीए केले जाते.
एसबीआय अहवालानुसार, आरबीआयने बँकांना कामकाजासाठी पुरेशी सुलभता द्यावी. जेणेकरुन सध्याचे कर्ज लक्षात घेता पुढील ९० दिवसांचे वर्गीकरण व्यापक पद्धतीने करता येईल. एसबीआयने मोरेटोरियमसाठी विविध मागण्या केल्या आहेत. त्यामुळे आरबीआयकडून काय निर्णय घेतला जातो ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यापूर्वी जाहीर केलेल्या मोरेटोरियममुळे अनेक कर्जदारांना दिलासा मिळाला होता. हातात पैसाच येत नसल्यामुळे कर्ज वसुली बंद करावी, अशी मागणी यापूर्वी करण्यात आली होती. आरबीआयने हे लक्षात घेता दिलासा दिला. पण आता लॉकडाऊनही वाढत आहे. लॉकडाऊनसोबतच आरबीआय कर्जदारांना काय दिलासा देणार याकडे लक्ष लागले आहे़
