34.3 C
Latur
Tuesday, April 20, 2021
Homeउद्योगजगतबँकांचे खासगीकरण सरकारची घोडचूक ठरेल; रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा...

बँकांचे खासगीकरण सरकारची घोडचूक ठरेल; रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा इशारा

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था हळूहळू महासाखीच्या फटक्यातून बाहेर येत आहे, अशातच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी इशारा दिला आहे. चलनविषयक धोरणाच्या चौकटीत कोणताही बदल केला तर त्याने बाँड बाजार प्रभावित होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. यावेळी रघुराम राजन यांचे मोदी सरकारद्वारे बँकांच्या खासगीकरणावरील मोठे वक्तव्यही समोर आले आहे. खासगीकरणावरील सरकारचा रेकॉर्ड हा चढ-उतार असलेला आहे. औद्योगिक घराण्यांना बँकांची विक्री करणे ही घोडचूक ठरू शकते, असे वक्तव्य रघुराम राजन यांनी केले. यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान सरकार यावर्षी दोन सरकारी बँका आणि एका विमा कंपनीचे खासगीकरण करणार असल्याचे म्हटले होते़

सरकारने २०१९ मध्ये एलआयसीमधील आयडीबाय बँकेच्या मोठ्या हिस्स्याची विक्री केली होती. सध्या देशात १२ सरकारी बँका आहेत. यापैकी दोन बँकांचे खासगीकरण २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे. या खासगीकरणानंतर सरकारी बँकांची संख्या १० राहणार आहे. यावेळी रघुराम राजन यांनी भारताची ५ ट्रिलिअन डॉलर्स अर्थव्यवस्था करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यावरही भाष्य केले. भारताला ५ ट्रिलिअन डॉलर्स अर्थव्यवस्था करण्याचे लक्ष्य हे आकांक्षेपेक्षा अधिक आहे. याची योग्य प्रकारे गणनाच केली गेली नाही, असे राजन म्हणाले. भारताची आर्थिक धोरणांची चौकट चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यास आणि विकासास प्रोत्साहन देण्यास मदत करते. कोणताही मोठा बदल बाँड बाजारावर परिणाम करू शकतो, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

माझा विश्वास आहे की (चलनविषयक धोरण) चौकटीने महागाई कमी करण्यास मदत केली आहे. तर रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी थोडीशी लवचिकता दाखवली आहे. माझा असा विश्वास आहे की चलनवाढीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक धोरण प्रणालीने मदत केली आहे. रिझर्व्ह बँकेला अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासही वाव आहे. ही रचना जर नसती तर आपल्याला इतकी मोठी वित्तीय तूट कसा सहन करावी लागली असती याची कल्पना करणेही कठीण आहे, असे ते म्हणाले.

लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवूनच धोरणे ठरतात
चलनवाढीच्या धोरणांतर्गत दोन ते सहा टक्के महागाईच्या उद्दीष्टाच्या आढावा घेण्यास आपण अनुकूल आहात का, असा सवाल त्यांना करण्यात आला. किरकोळ महागाई चार टक्के (दोन टक्क्यांपेक्षा अधिककिंवा कमी) ठेवण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष्य आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समिती हे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून धोरणात्मक दर ठरवत असल्याचेही राजन यांनी स्पष्ट केले.

कोरोना महासाथीमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका
सरकार कोरोनाच्या महासाथीमुळे प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्याची योजना आखत आहे. अशातच आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. सुधारणांसाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांच्या बाबतीत बोलताना राजन यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात खासगीकरणावर जोर देत असल्याचे म्हटले. खासगीकरणाबाबत सरकारचा रेकॉर्ड हा चढ उतार असलेला आहे. परंतु यावेळी तो वेगळा असू शकतो. यावेळी अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात खर्च आणि मळकतीबाबत पारदर्शकता ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांमध्ये हे दिसत नव्हते, असेही त्यांनी नमूद केले.

पाच राज्यांच्या निवडणुका देशाला दिशा देणा-या

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,478FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या