34.3 C
Latur
Monday, April 19, 2021
Homeउद्योगजगतलोन मोरेटोरियमबाबत सर्वोच्च न्यायालय उद्या निर्णय देणार

लोन मोरेटोरियमबाबत सर्वोच्च न्यायालय उद्या निर्णय देणार

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सूचनेनुसार सर्व बँकांनी कर्जदारांना तात्पुरता दिलासा दिला होता आणि त्यांना ६ महिन्यांसाठी ईएमआय न भरण्याची परवानगी दिली होती. यानंतर जेव्हा ही सुविधा संपली, तेव्हा लोन मोरेटोरियम कालावधीसाठी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर व्याजदराच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. आता सर्वोच्च न्यायालय उद्या म्हणजेच २३ मार्च रोजी लोन मोरटोरियम प्रकरणी आपला निर्णय देणार आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांचे खंडपीठ आपला निर्णय देईल. ईएमआय न भरणा-यांना डीफॉल्टर्सच्या लिस्ट मध्ये टाकले जाणार नाही़ कोरोना संकटाच्या वेळी ज्यांनी ईएमआयची परतफेड केली नाही त्यांना डीफॉल्टमध्ये ठेवले गेले नाही. तथापि, बँका या ६ महिन्यांच्या व्याजावर व्याज आकारत होत्या. आरबीआयने पहिले २७ मार्च २०२० रोजी लोन मोरटोरियम लागू केले. त्याअंतर्गत १ मार्च २०२० ते ३१ मे २०२० पर्यंत ईएमआय भरण्यापासून दिलासा मिळाला. तथापि, नंतर आरबीआयने ती मुदत ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत वाढविली. रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून ते म्हणाले की, लोन मोरटोरियमला ६ महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतवाढ देण्याने अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल.

केंद्राने २ कोटी पर्यंतच्या कर्जावरील व्याज केले माफ
या प्रकरणात केंद्र सरकारने स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले. मोरटोरियमच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत दोन कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ईएमआयवरील व्याजावर केंद्र सरकार व्याज देईल असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. याचा परिणाम म्हणजे सरकारी तिजोरीवर सुमारे ७००० कोटींचा अतिरिक्त बोझा होईल. रिझर्व्ह बँकेने एनपीएला कर्ज न देता सर्व बँकांना एकदा लोन रीस्ट्रक्चर करण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे कंपन्या आणि व्यक्तीना कोरोना साथीच्या काळात आर्थिक संकटांवर लढायला मदत करतील. १ मार्च २०२० पर्यंत ज्या कंपन्या किंवा खाती ३० दिवसांपेक्षा जास्त डीफॉल्ट स्थितीत नव्हत्या केवळ अशाच कंपन्या किंवा व्यक्ती या लोन रीस्ट्रक्चरसाठी पात्र ठरल्या.

लॉकडाऊनमध्येही ईएमआय भरल्याचा लाभ
कंपन्यांच्या बाबतीत, रिझोल्यूशन योजना ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत तयार करण्यात येणार होती आणि ३० जून २०२१ पर्यंत ती अंमलात आणली जाणार होती. पर्सनल लोन बाबतीतही, रिझोल्यूशन योजना ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत तयार करण्यात येणार होती, परंतु ती ९० दिवसांच्या आत अंमलात आणावी लागली. नंतर, हा प्रश्न देखील उद्भवला की लॉकडाऊनमध्ये कर्ज भरणा-या कर्जदारांना काय फायदा होईल? यावर, सरकारने हे स्पष्ट केले की,’ जर एखाद्या कर्जदाराने मोरटोरियमचा फायदा न घेता वेळेवर ईएमआय भरला असेल तर त्यांना बँकेकडून कॅशबॅक मिळेल. या योजनेंतर्गत अशा कर्जदारांना साध्या आणि चक्रवाढ व्याजात ६ महिन्यांच्या फरकाचा लाभ मिळेल.

लातूर जिल्ह्यात २४६ नवे रुग्ण

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,478FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या