मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्ज दारांची अनेक हप्ते थकीत असून, आता त्या करीता रिझर्व्ह बँकेने कर्ज पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ ज्यांची परतफेड १ मार्च २०२० पर्यंत थकलेली नाही अशाच प्रमाण असणा-या कर्ज खात्यांनाच कोरोना काळातील दिलासा म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या कर्ज पुनर्गठन योजनेसाठी पात्र म्हणून विचारात घेतले जाईल, असा रिझव्र्ह बँकेकडून खुलासेवजा पुनरूच्चार करण्यात आला.
रिझव्र्ह बँकेकडून कर्ज पुनर्गठनाच्या योजनेसंबंधी ६ ऑगस्ट २०२० रोजी काढण्यात आलेल्या परिपत्रकाबाबत खुलासा करणारे जोड परिपत्रक मंगळवारी रात्री उशिराने मध्यवर्ती बँकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले. जी कर्ज खात्यांची परतफेड १ मार्च २०२० रोजी ३० दिवसांपर्यंत थकलेली आहे, परंतु नंतर अशी कर्ज खाती नियमित केली गेली त्यांना कर्ज पुनर्गठनाच्या योजनेसाठी विचारात घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचप्रमाणे बँकिंग व्यवस्थेच्या नियामकांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, प्रकल्प कर्जाच्या (प्रोजेक्ट लोन्स) पुनर्गठन करण्यासाठी कामकाजास सुरुवात केल्याच्या दिनांकाचा (डीसीसीओ) एकूण निरसन चौकटीच्या व्याप्तीमधून वगळण्यात आले आहे. अशा कर्ज खात्यांना ७ फेब्रुवारी २०२० च्या आदेशानुसार विचारात घेतले जाईल़ तसेच कर्जदात्या संस्थांच्या विशिष्ट श्रेणीसाठी लागू असणा-या दिशानिर्देशांची अंमलबजावणी त्या संबंधाने केली जाईल.
१ मार्च २०२० रोजी प्रमाण वर्गीकृत असणे गरजेचे
हा कर्ज पुनर्गठनाच्या ढाच्यासाठी फक्त १ मार्च २०२० रोजी प्रमाण (स्टँडर्ड) म्हणून वर्गीकृत असलेल्या खात्यांनाच पात्र मानले जाईल, अशी पुस्तीही मध्यवर्ती बँकेने जोडली आहे.
अपात्रांवर पुर्वीचेच नियम लागू
रिझव्र्ह बँकेने स्पष्ट केल्याप्रमाणे, ६ ऑगस्ट २०२० रोजी जारी परिपत्रकानुसार, कर्ज पुनर्गठनास पात्र नसलेल्या कर्जदारांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि प्रचलित सर्व सूचनांनुसार कार्यवाही लागू होईल.
फायदा केवळ कोरोनातील आर्थिक तणावाकरीता
कर्ज पुनर्गठन आकृतीबंधाचा वापर हा फक्त कोरोना आजारसाथीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक तणावाचे निराकरण करण्यासाठी केला जाऊ शकेल, असे नियामकांनी वाणिज्य बँकांना उद्देशून निर्देश दिले आहेत.
आठ हजार नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवले
