मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी दिलेली मुदत आणखी एक वर्षांने वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती न्यायालयाला दिल्यानंतर या नियमाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी चार कॅब चालकांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच निकाली काढली.
प्रभारी, मुख्य न्या. रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत एक वर्षाने वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. न्यायालयाने सरकारची ही विधाने नोंदवून घेत याचिका निकाली काढली. व्यवसायाने वकील असलेल्या विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत १२ ऑगस्टच्या शासन निर्णयामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा होता.
याचिकाकर्ते मोहम्मद कासिम अहमद, मोहम्मद तौसीफ शेख, सियाद अहमद आणि सादिक नासिर अली खान यांनी या नियमाला संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), कलम १९ (व्यवसाय व उपजीविकेचे स्वातंर्त्य) आणि कलम २१ (जीवनाचा अधिकार) याचे उल्लंघन करणारा ठरवले होते. तसेच हा नियम मोटार वाहन कायद्या विरोधी असल्याचा दावा याचिकेत होता.
