सोलापूर – येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळास दुसऱ्यांदा दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी आणि निवडणुकीची प्रकिया पुढे चालू ठेवावी, अशी याचिका दक्षिण सोलापूरचे राष्ट्रवादीचे डॉ. बसवराज बगले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर डॉ. बगले यांनी युक्तिवाद करत शासनाचा ४ जानेवारी २०२४ चा संचालक मंडळास दिलेल्या मुदतवाढीचा आदेश कसा बेकायदेशीर आहे, हे बाजार समिती कायद्यातील तरतुदीनुसार उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सरकारी वकील सोळंके यांनी शासनाची बाजू मांडत मुदतवाढीचा ४ जानेवारीचा आदेश रद्द करून त्यात दुरुस्ती केल्याचे सांगून १० जानेवारीला नवीन आदेश काढल्याचे सांगितले. त्याला आक्षेप घेत डॉ. बगले यांनी दुरुस्ती आदेशसुध्दा चुकीचा आणि बेकायदेशीर असून सोलापूर बाजार समितीच्या संचालक मंडळास कायद्यातील कलम १४ (३क) ची तरतूद लागू होत नाही, असा युक्तिवाद केला. शिवाय बाजार समितीचे सभापती हे सत्ताधारी सरकारचे आमदार असून त्यांनी सभापतींचा सहीचा अधिकार उपसभापतींना दिला आहे. त्यामुळेच त्यांचे कामकाज बेकायदेशीर आहे. सत्तेचा गैरवापर करून नियमबा कामे करण्यासाठीच मुदतवाढीची मागणी केली आहे, असा थेट आरोपही बगले यांनी स्वतःच्या युक्तिवादात केला.
राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने १८ डिसेंबर २०२३ रोजी आदेश पारित करून २० डिसेंबर २०२३ पासून निवडणूक प्रकिया सुरू केलेली आहे. १० लाख रुपयांचा निवडणूक निधीचा भरणाही बाजार समितीने केला आहे. अशा स्थितीत शासनाने दिलेली मुदतवाढ रद्द होण्यास पात्र आहे. म्हणून तत्काळ निवडणूक घ्यावी, अशी विनंती डॉ. बगले यांनी केली. त्यांचा युक्तिवाद मान्य करून शासनाला लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. १ फेब्रुवारीला यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
